मुंबई, 13 जानेवारी (हिं.स.)। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आयसीसी) आणि महाराष्ट्र सरकारने भारतीय व्यवसाय आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील सहकार्य वाढविण्यासाठी आणि परस्परसंबंध मजबूत करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला.ज्यामध्ये गुंतवणूक सुलभीकरण, इज-ऑफ डूइंग बिजनेस आणि उद्योग-सरकार संवाद यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे प्रधान सचिव (उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा) डॉ. पी. अनबलगन, आयएएस आणि आयसीसीचे डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव सिंह यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या प्रसंगी अनेक प्रमुख बिजनेस लीडर्स देखील उपस्थित होते.या प्रसंगी बोलताना डॉ. पी. अनबलगन म्हणाले की, आयसीसीसोबतची भागीदारी महाराष्ट्राचा उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसोबतचा संबंध अधिक दृढ करण्यास मदत करेल, तसेच सुलभ आणि गुंतवणूकदार-स्नेही इकोसिस्टेम निर्माण करण्याच्या राज्याच्या वचनबद्धतेला बळकटी देईल.आयसीसीचे डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव सिंह यांनी सांगितले की, हा सामंजस्य करार प्रगतीशील राज्य सरकारांसोबत जवळून काम करण्याच्या आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी धोरणकर्ते व उद्योग यांच्यात दुवा म्हणून काम करण्याच्या आयसीसीच्या निरंतर वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.

या सामंजस्य करारामध्ये महाराष्ट्राला पसंतीचे गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्य सरकार व भारतीय व्यावसायिक समुदाय यांच्यातील संस्थात्मक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने सहकार्याची एक व्यापक चौकट आखण्यात आली आहे. या सामंजस्य करारानुसार, आयसीसी आणि महाराष्ट्र सरकार राज्यात व्यवसायाच्या वाढीला आणि औद्योगिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी गुंतवणूकदारांशी संवाद, धोरणात्मक अभिप्राय यंत्रणा आणि संरचित सहकार्य सुलभ करण्यासाठी एकत्र काम करतील.

या सहकार्याचा एक भाग म्हणून, आयसीसी महाराष्ट्रात वार्षिक व्यावसायिक शिष्टमंडळानसोबत भेटी आयोजित करेल, जेणेकरून मुख्यमंत्री आणि प्रमुख विभागांसह राज्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाशी संवाद साधता येईल. आयसीसी भारतातील आणि भारताबाहेरील आपल्या प्रमुख कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्रातील मंत्री आणि व्यावसायिक शिष्टमंडळांचे आयोजन करेल, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या क्षेत्रीय सामर्थ्यांशी सुसंगतपणे देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा मिळेल.

या सामंजस्य करारामध्ये उद्योग आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात नियमित संवादाचीही तरतूद आहे, जेणेकरून नियामक प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय सुलभतेच्या उपक्रमांवर व्यवसायांकडून थेट अभिप्राय मिळू शकेल. हा सामंजस्य करार आयसीसी आणि महाराष्ट्र सरकारला परस्पर ओळखल्या गेलेल्या आवडीच्या क्षेत्रांमध्ये सहयोग करण्याची आणि संयुक्तपणे पुढील उपक्रमांना पाठिंबा देण्याची संधी प्रदान करतो.

हा सामंजस्य करार स्वाक्षरी केल्याच्या क्षणापासून त्वरित अंमलात येईल आणि पुनरावलोकन व परस्पर करारानुसार सुरुवातीच्या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध राहील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule