अमरावती, 14 जानेवारी (हिं.स.) । अमरावती जिल्ह्यातील शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांमध्ये वीजबिलाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असून, महावितरण आता थेट कारवाईस उतरले आहे. वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, प्रत्यक्ष पाठपुरावा आणि नोंदणीकृत मोबाईलवर मेसेज करूनही वीजबिल भरण्यास प्राधान्य न दिल्याने येत्या २२ जानेवारी रोजी एकाच वेळी सर्व थकबाकीदार शासकीय कार्यालयांचा चार तासांसाठी वीजपुरवठा खंडित (टोकन डिस्कनेक्शन) केला जाणार आहे.

मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांनी शासकीय कार्यालयांना तातडीने थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, वीजबिलाची वसुली ही केवळ आर्थिक बाब नसून, महावितरणच्या अस्तित्वावर आणि सेवांवरही अवलंबून आहे.

विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांवर वीजबिल वसुलीबाबत अतिरिक्त ताण येत आहे. अनेक वेळा लेखी पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे आणि प्रत्यक्ष संपर्क करूनही जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सामान्य ग्राहकांकडून थकबाकी राहिल्यास तत्काळ कारवाई होते, परंतु शासकीय कार्यालयांना का सवलत दिली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यातील ७,४१७ शासकीय कार्यालयांकडे एकूण २१९ कोटी ७५ लाख ५१ हजार रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. यामध्ये अमरावती शहरातील १,११३ कार्यालये, अचलपूर, अंजनगाव, चिखलदरा, दर्यापूर, धारणी तालुक्यातील २,४३७ कार्यालये, भातकूली, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, तिवसा तालुक्यातील २,४६७ आणि चांदूर बाजार, मोर्शी, वरूड, शेंदुरजना घाट तालुक्यातील १,४०० कार्यालयांचा समावेश आहे.महावितरणकडून ही कारवाई थकबाकीदार कार्यालयांना जागरूक करण्यासाठी तसेच सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी केली जात आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी