तपास यंत्रणेविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला स्थगिती

नवी दिल्ली, 15 जानेवारी (हिं.स.)आय-पीएसी छापा प्रकरणात ममता बॅनर्जी सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाकडून झटका बसला आहे. ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरवर पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित राहील असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की तपास कोणत्याही दबावाशिवाय करावा. न्यायालयाने ८ जानेवारी रोजी शोधलेल्या परिसराचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने हे मान्य केले की, पश्चिम बंगाल सरकार आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी आय-पीएसी छापा प्रकरणात ईडीच्या तपासात हस्तक्षेप केला. न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकार आणि राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

सुनावणी दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, ईडीला निवडणूक कामात किंवा पक्षाच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. पण राज्य सरकारी संस्थांनाही केंद्रीय तपासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या मते, हे प्रकरण कायद्याचे राज्य आणि देशातील संवैधानिक संस्थांच्या स्वतंत्र कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

आपल्या आदेशात, खंडपीठाने ईडीचा युक्तिवाद देखील विचारात घेतला की, टीएमसीच्या कायदेशीर कक्षाने ९ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात गर्दी जमवण्यासाठी व्हॉट्सऍप संदेश पाठवले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आवारात गोंधळ उडाला. एसजी तुषार मेहता यांनी याला गंभीर मुद्दा असे संबोधले, की या कारवायात वरिष्ठ राज्य पोलीस अधिकारीही सहभागी होते, ज्याची सुप्रीम कोर्टाने चौकशी करावी.

न्यायालयाने सुरुवातीला मान्य केले की, केंद्रीय एजन्सीच्या छाप्यांमध्ये राज्य सरकारचा हस्तक्षेप अत्यंत गंभीर आहे आणि जर अशा घटना रोखल्या गेल्या नाहीत तर अराजकता वाढण्याचा धोका आहे. खंडपीठाने म्हटले की, गुन्हेगारांना केवळ राज्य एजन्सीचे सदस्य असल्याने संरक्षण देता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जतन करण्याचे निर्देश दिलेत. जेणेकरून त्यानंतरच्या खटल्यात कोणताही पुरावा प्रभावित होणार नाही. न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, हे प्रकरण केवळ छापा किंवा संघर्ष नाही तर कायद्याच्या राज्यासाठी महत्त्वाचा एक संवैधानिक मुद्दा आहे.

खंडपीठाने असेही जोडले की, केंद्रीय एजन्सी निवडणूक कार्यात हस्तक्षेप करू शकत नसल्या तरी, संबंधित तथ्ये समोर आल्यास त्यांना तपास करण्यापासून रोखणे राज्य एजन्सींना देखील अस्वीकार्य आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, 'ईडी तपास आणि संबंधित बाबींमध्ये राज्य एजन्सीचा अडथळा हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे, ज्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.'

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे