नवी दिल्ली, 18 जानेवारी (हिं.स.)विमान वाहतूक नियामक डीजीसीए (नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय) ने देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो विरोधात मोठी कारवाई केली आहे. वारंवार उल्लंघन आणि गंभीर प्रणालीगत त्रुटी यासाठी डीजीसीएने इंडिगोला २२.२० कोटींचा मोठा दंड ठोठावला आहे. एअरलाइनला ५० कोटींची बँक हमी जमा करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत, जी इंडिगो सिस्टिमिक रिफॉर्म अ‍ॅश्युरन्स स्कीम (ISRAS) अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल. एअरलाइनने आवश्यक सुधारणा केल्याचे डीजीसीएला वाटल्यानंतरच पैसे परत केले जातील.

३ ते ५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान इंडिगोच्या विमानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या कालावधीत, एअरलाइनने २,५०७ उड्डाणे रद्द केली आणि १,८५२ उड्डाणांना उशिर झाला होता. ज्यामुळे ३,००,००० हून अधिक प्रवासी विमानतळांवर अडकले होते. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) स्थापन केलेल्या चार सदस्यीय चौकशी समितीला असे आढळून आले की, ही संकट संसाधनांच्या अतिरेकी वापरामुळे उद्भवली आहे. अहवालानुसार, विमान कंपनीने क्रू आणि विमानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या प्रयत्नात बफर मार्जिन संपवले होते. शिवाय, सिस्टम सॉफ्टवेअरमधील कमतरता आणि नियामक तयारीचा अभाव ही देखील या व्यत्ययाची प्रमुख कारणे मानली गेली.

एकूण २२.२० कोटी रुपयांच्या दंडात दोन प्रमुख घटक आहेत:

सिस्टम उल्लंघन: नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता (CARs) च्या उल्लंघनासाठी एक-वेळचा दंड.

FDTL नियमांचे उल्लंघन:

सुधारित फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमांचे पालन करण्यात सतत अपयश आल्याबद्दल 68 दिवसांसाठी दररोज 30 लाख दंड आकारण्यात आला आहे. जो एकूण 20.40 कोटी इतका आहे.

वरिष्ठ व्यवस्थापनाविरुद्ध कारवाई:

SVP ला काढून टाकण्याचे आदेश DGCA ने एअरलाइनच्या व्यवस्थापन रचनेतील त्रुटींची गंभीर दखल घेतली आहे. ऑपरेशन्सच्या अपुर्‍या देखरेखीबद्दल नियामकाने इंडिगोच्या CEO ला इशारा दिला आहे. COO (लेखा व्यवस्थापक) यांना देखील इशारा देण्यात आला आहे.

वरिष्ठ उपाध्यक्ष (OCC - ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर) यांच्यावर सर्वात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. DGCA ने त्यांना त्यांच्या सध्याच्या ऑपरेशनल जबाबदाऱ्यांपासून तात्काळ मुक्त करण्याचे आणि कोणतीही जबाबदार भूमिका सोपवू नये असे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, फ्लाइट ऑपरेशन्सचे उपप्रमुख आणि क्रू रिसोर्स प्लॅनिंगचे AVP यांना देखील इशारा देण्यात आला आहे.

इंडिगोने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ते आदेशाची दखल घेते आणि योग्य ती कारवाई करेल. प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी, एअरलाइनने ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान प्रभावित झालेल्या सर्व प्रवाशांसाठी परतफेड प्रक्रिया केली आहे. याव्यतिरिक्त, 'काळजीचा इशारा' म्हणून, प्रभावित प्रवाशांना १२ महिन्यांसाठी वैध असलेल्या प्रत्येकी ५,००० रुपयांचे (एकूण १०,००० रुपये) दोन ट्रॅव्हल व्हाउचर देण्यात आले आहेत.

ही कारवाई भारतीय विमान वाहतूक इतिहासातील नियामक कडकपणाचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. डीजीसीएने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, नफा आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमतेच्या मागे लागून प्रवाशांच्या सुविधा आणि सुरक्षा मानकांशी तडजोड करणे खपवून घेतले जाणार नाही. बँकिंग क्षेत्रात मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारत असताना, विमान वाहतूक क्षेत्रातील ही घटना कॉर्पोरेट प्रशासन आणि ऑपरेशनल नियोजनातील आव्हाने अधोरेखित करते.

इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी सांगितले की, ते गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या ऑपरेशनल व्यत्ययांबाबत डीजीसीएच्या आदेशाच्या निष्कर्षांकडे बारकाईने लक्ष देतील आणि योग्य ती कारवाई करतील.

संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी एका संदेशात म्हटले आहे की, आम्ही आमच्या सर्व भागधारकांना, विशेषतः आमच्या मौल्यवान ग्राहकांना, हे कळवण्याची ही संधी घेऊ इच्छितो की इंडिगोचे बोर्ड आणि व्यवस्थापन आदेशांकडे बारकाईने लक्ष देण्यास वचनबद्ध आहे आणि विचारपूर्वक आणि वेळेवर योग्य उपाययोजना करेल.

शिवाय, डिसेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला देशभरातील तीन लाखांहून अधिक प्रवाशांवर परिणाम झालेल्या मोठ्या प्रमाणात उड्डाण विस्कळीत झाल्यानंतर, डीजीसीएने इंडिगो एअरलाइन्सवर २२.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. या घटनांमधून इंडिगो अधिक मजबूत होईल आणि १९ वर्षांहून अधिक काळाच्या कामकाजाची उत्कृष्ट प्रतिष्ठा राखेल याची खात्री करण्यासाठी अंतर्गत प्रक्रियांची मजबूती आणि लवचिकता यांचा सखोल आढावा घेतला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे