नवी दिल्ली,20 जानेवारी (हिं.स.) । मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) याचिका दखल करुन घेतली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आज, मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने माजी केंद्रीय मंत्री आणि पशुहक्क कार्यकर्त्या मेनका गांधी यांना कडक शब्दांत खडसावले. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, न्यायमूर्तींबाबतची मेनका गांधींची काही विधाने ही न्यायालयाचा अवमान” ठरू शकतात. मात्र, आपली उदार भूमिका अधोरेखित करत या प्रकरणात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.ही सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

न्यायालयीन निरीक्षणांवर आक्षेप

सुनावणीच्या पाचव्या दिवशी, सुरुवातीला वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने केलेल्या काही तोंडी निरीक्षणांवर आक्षेप नोंदवला होता. न्यायालयीन टिप्पण्यांचा अनेकदा चुकीचा अर्थ काढला जातो, असे त्यांनी नमूद केले. त्यावर न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी सांगितले की, कुत्र्यांबाबत अवास्तव युक्तिवाद मांडणाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही निरीक्षणे करण्यात आली होती. भूषण यांनी सांगितले की, अशा टिप्पण्यांचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांना जबाबदार धरावे, असे जर न्यायालयाकडून सूचित झाले आणि ती बाब माध्यमांतून पसरली, तर त्याचे दुष्परिणाम संभवतात. यावर न्यायमूर्ती मेहता यांनी स्पष्ट केले की, खंडपीठाची निरीक्षणे उपहासात्मक नसून अत्यंत गांभीर्याने करण्यात आली होती. हा विषय आम्ही गंभीरपणे घेत आहोत. पुढील दिशा काय असावी, यावर अजून निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.

मेनका गांधींच्या वतीने हस्तक्षेप

मेनका गांधी यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी हस्तक्षेप करत सांगितले की, न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट दूरचित्रवाणीवर प्रक्षेपण होत असल्याने बार आणि बेंच दोघांनीही अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.यावर न्यायमूर्ती मेहता यांनी न्यायालयाला याची पूर्ण जाणीव असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी रामचंद्रन यांना उद्देशून विचारले की, त्यांच्या अशिलाकडून (मेनका गांधी) होत असलेल्या सार्वजनिक वक्तव्यांची त्यांना माहिती आहे का. यावर रामचंद्रन यांनी, “जर मी अजमल कसाबसाठी उभा राहू शकलो, तर त्यांच्यासाठीही उभा राहू शकतो,” असे उत्तर दिले. उल्लेखनीय म्हणजे, 26/11 मुंबई हल्ला प्रकरणात अजमल कसाबसाठी रामचंद्रन हे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले अॅमिकस क्युरी होते.यावर न्यायमूर्ती नाथ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “आपल्या अशीला न्यायालयाचा अवमान केला आहे. तरीही आम्ही कोणतीही कारवाई केलेली नाही ही आमची उदारता आहे.”

धोरणात्मक अंमलबजावणीवर भर

यानंतर रामचंद्रन यांनी मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय रेबीज निर्मूलन कार्ययोजना (एनएपीआरई) अंतर्गत रेबीज निर्मूलनातील अडथळे, भागधारकांच्या भूमिका आणि राज्यांना कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश आधीच देण्यात आले आहेत. मात्र, 30 हून अधिक राज्ये अद्याप हे आराखडे तयार करण्यात अपयशी ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. कायमस्वरूपी आश्रयस्थाने उभारणे हा उपाय नसून, विद्यमान यंत्रणेची वेळेत आणि प्रभावी अंमलबजावणी हाच खरा मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर प्रश्न

न्यायमूर्ती मेहता यांनी विचारले की, मेनका गांधी माजी मंत्री आणि पशुहक्क कार्यकर्त्या असताना त्यांच्या अर्जात अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा उल्लेख का नाही आणि या विषयात त्यांचे नेमके योगदान काय आहे..? यावर रामचंद्रन यांनी या प्रश्नाचे तोंडी उत्तर देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. यानंतर न्यायालयाने कुत्र्यांवर प्रेम करणाऱ्यांच्या तसेच कुत्र्यांच्या हल्ल्यांत बळी ठरलेल्यांच्या बाजूने मांडलेले युक्तिवाद ऐकून घेतले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 जानेवारी रोजी होणार आहे.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी