अमरावती, 05 जानेवारी (हिं.स.)पंचतारांकित एमआयडीसी परिसरातील रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पात काम करणाऱ्या शेकडो कामगारांना कायदेशीर हक्काची ग्रॅज्युइटी (उपदान) न दिल्याने कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.कामगारांनी वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे आजपासून कामगार भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष विवेक गुल्हाने यांच्या नेतृत्वात उपोषणाला बसणार आहेत.या उपोषणाच्या माध्यमातून कामगारांची आर या पार ची लढाई सुरू होणार आहे.कामगार,प्रकल्पग्रस्त आणि शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेल्या रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पाकडून वारंवार होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आता कामगार एकवटले असून रतन इंडिया व्यवस्थापनासह प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे.

रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पाची सह कंपनी असलेल्या दिल्ली मॅनेजमेंट फॅसिलिटी ( डीएमएफ) या कंपनीतील कामगारांनी दि. १३ नोव्हेंबर २०१७ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत सलग ७ वर्षे ६ महिने सेवा पूर्ण केली असून, ग्रॅज्युइटी कायद्यानुसार त्यांना उपदान मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र डीएमएफ कंपनीचे कामकाज ३० एप्रिल २०२५ रोजी संपुष्टात येऊनही आज त्याला ७–८ महिने उलटून गेले तरी एकाही कामगाराला ग्रॅज्युइटी मिळालेली नाही, असा गंभीर आरोप कामगारांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

इतकेच नव्हे तर मार्च २०२१ च्या वेतनातून कामगारांचे प्रत्येकी १२०० ते १३०० रुपये कपात केलेली रक्कमही आजतागायत परत करण्यात आलेली नाही, ही बाब कामगारांवर अन्याय करणारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.कामगारांनी ग्रॅज्युइटीसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही कंपनी व्यवस्थापनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कामगारांनी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष विवेक गुल्हाने यांना याबाबत माहिती दिली असता विवेक गुल्हाने यांनी इंडिया ऊर्जा प्रकल्प व्यवस्थापन,जिल्हा प्रशासन,कामगार आयुक्त यांना लेखी निवेदन देऊन ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत कामगारांचा प्रश्न सोडविण्याची व त्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती अन्यथा ५ जानेवारीपासून रतन इंडिया कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर सर्व कामगारांसह बेमुदत उपोषण व ठिय्या आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशारा देण्यात आला होता.

दरम्यान प्रशासनाने तसेच रतन इंडिया व्यवस्थापनाने कामगारांच्या निवेदनाच्या केराची टोपली दाखवत कामगारांना ठेंगा दाखविण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.रतन इंडियासमोर लाचार झालेल्या कामगार आयुक्तांनाही कामगारांचे हक्क, कष्ट आणि वेदनांचा विसर पडला असून आजवर असंख्य निवेदने देऊनही कामगारांच्या कोणत्याही समस्यावर कामगार कार्यालयाने तोडगा न काढता मालकांच्या बाजूने न्याय देण्यात धन्यता मानत आहे त्यामुळे संतप्त कामगार आजपासून न्याय मिळेपर्यंत उपोषणाला बसणार आहेत. या प्रकरणाकडे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन लक्ष देणार का, की कामगारांचा संघर्ष आणखी तीव्र होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी