अकोला, १ ऑक्टोबर (हिं.स.)। विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ज्या मतदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्यांच्या घरी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) प्रत्यक्ष भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे जमा करून घेतील. त्याआधारे मतदार नोंदणी अधिकारी अथवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांनी सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार आणि सुधारित निर्देशांनुसार जुळवणी न झालेल्या अथवा जुळवणी प्रक्रियेत तांत्रिक विसंगती आढळलेल्या ज्या मतदारांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांनाही प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही.

नोटीस प्राप्त मतदारांच्या घरी बीएलओ जाऊन आवश्यक कागदपत्रे जमा करतील. तसेच संबंधित मतदारांना व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही बीएलओकडे आवश्यक कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करता येणार आहेत.

तांत्रिक विसंगती असलेल्या मतदारांकडून केवळ संबंधित विसंगतीशी निगडित कागदपत्रे घेऊन किंवा बीएलओच्या पडताळणी अहवाल अथवा पंचनाम्याच्या आधारे निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, विहित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसल्यास, अशा अपवादात्मक प्रकरणांत संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेतील. या सुनावणीस संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही प्रौढ व्यक्ती उपस्थित राहू शकते.

विशेष शिबिरांमध्येही कागदपत्रे स्वीकारणार

मतदार नोंदणीसाठी ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्येही नोटीस प्राप्त मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत.

बेघर मतदार, कामगार, गरीब व्यक्ती, आदिवासी समाजातील विशेषतः PVTG गटातील व्यक्ती तसेच अनाथ गटातील मतदारांसह असुरक्षित गटातील मतदारांसाठी विशेष शिबिरे व मदत कक्ष आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीत समावेशापासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसलेल्या किंवा प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसलेल्या प्रकरणांत पुढील कार्यवाहीपूर्वी संबंधित मतदाराला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात येईल. त्यानंतर सुनावणी घेऊन आदेश पारित करण्यात येणार आहेत.

मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी तसेच कागदपत्रे जमा करून घेण्यासाठी बीएलओ राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींशी समन्वय साधणार आहेत. त्यामुळे संबंधित सर्व मतदारांनी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी येणाऱ्या बीएलओंना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी केले आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे