मुंबई, 01 ऑक्टोबर, (हिं.स.) : बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालक यांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करावे आणि मिशनचा आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा. या मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून त्यामार्फत नियमितपणे डेटाआधारित देखरेख केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक क्षेत्रातील वॉर रूम बैठकीत बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकास या विषयावर सादरीकरण व सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत विविध तज्ज्ञांनी तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या अनुभव, उपक्रम आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील विविध भागांतील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच नागरी भागांतील बालकांच्या पोषणविषयक स्थितीबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जाणविणाऱ्या अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी जोडलेले असल्याचे नमूद करून केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग अनेक वर्षांपासून या विषयावर कार्यरत असले, तरी अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याने परिणामाधारित आणि पुराव्यांवर आधारित पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून आऱोग्य व महिला व बालविकाससह आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विभागांच्या स्वतंत्र उद्दिष्टांऐवजी माता-बालक केंद्रस्थानी

बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित समस्या या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने केवळ विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून त्या सोडविता येणार नाहीत. माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हेच मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी चर्चा करावी. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागांसह सर्व संबंधित विभागांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात. बैठकीत सादर झालेल्या विविध चांगल्या उपक्रमांमधून ठोस परिणाम मिळाले असून या अनुभवांचा विचार करून राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

शहरी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज

बालकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून शहरी भागातही त्यांची तीव्रता मोठी आहे. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे प्रश्न असून त्यासाठी पुरेशी संरचित यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, पूर्वी सुमारे 30 टक्के शहरी लोकसंख्येचा विचार करून उभारलेल्या व्यवस्था आज 50 टक्क्यांहून अधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या राज्यासाठी पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागासाठी आरोग्य विभागाच्या नव्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून स्वतंत्र आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

अंगणवाडी, पोषण आणि इतर मूलभूत सेवांबाबत विभागीय अधिकार किंवा खर्चाच्या छोट्या प्रश्नांमुळे काम अडू नये. शासनाची गुंतवणूक ही संपूर्ण समाजासाठी असते, विभागापुरती मर्यादित नसते. त्यामुळे अशा बाबी समन्वयाने सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करा

मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीआधारित नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले. त्रयस्थ पद्धतीने संनियंत्रण झाल्यास विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल. केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिशनच्या एकत्रित उद्दिष्टांच्या आधारे प्रगतीचे मोजमाप करण्यात यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

वस्तुस्थिती दर्शविणारी आकडेवारी दडपून किंवा त्यात बदल करून प्रश्न सुटत नाहीत. अचूक आकडेवारीच्या आधारे काम केल्यास समस्यांवर वेगाने मात करता येईल. नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथे अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबविलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. अशा यशस्वी उपक्रमांचा मिशनमध्ये उपयोग करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत नको

कुपोषणासह बाल्यावस्थेतील विविध समस्यांवर एकच उपाय सर्व ठिकाणी लागू होऊ शकत नाही. स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधने, समाजाची जीवनपद्धती, आहाराच्या सवयी आणि स्थानिक चालीरीती लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. काही हस्तक्षेप सर्वत्र समान असतील; मात्र स्थानिक गरजेनुसार काही बाबतीत आवश्यक लवचिकता ठेवावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पोषणासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजना प्रत्यक्षात वापरल्या जात आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक समाजाच्या चवीला आणि सवयींना अनुरूप असलेल्या पारंपरिक पोषणपद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी पुन्हा वापरात आणण्याची गरज आहे. पोषणविषयक पाककृती आणि उपाययोजनांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी न

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर