- केवळ ३ महिन्यांतच मागील वर्षाचा मोडला विक्रम

नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर (हिं.स.)। चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल ते जून या कालावधीत भारतात झालेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) बाबतीत जपानने सिंगापूरला मागे टाकत सर्वाधिक गुंतवणूक करणारा देश म्हणून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. जपानने या तीन महिन्यांच्या कालावधीत भारतात एकूण ५.७१ बिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा आकडा विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जपानने संपूर्ण वर्षभरात भारतात एकूण ३.७४ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली होती. मात्र, यंदा अवघ्या तीन महिन्यांतच जपानने मागील संपूर्ण वर्षाचा विक्रम मोडला आहे.

एप्रिल ते जून या तिमाहीत परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत सिंगापूर ५.२२ बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला, तर मॉरिशस २.४ बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसह तिसऱ्या स्थानावर होता. नेदरलँड्स आणि अमेरिकेने अनुक्रमे १.३८ बिलियन डॉलर आणि १.३५ बिलियन डॉलरचे योगदान दिले. याशिवाय दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि इतर अनेक देशांकडूनही भारतात कमी-अधिक प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. या आकडेवारीवरून भारतीय बाजारपेठेवरील जगातील प्रमुख देशांचा आणि जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा विश्वास सातत्याने मजबूत होत असल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतात एकूण १९.८१ बिलियन डॉलरची इक्विटी गुंतवणूक झाली. त्यापैकी एकट्या जपानचा वाटा सुमारे २९ टक्के होता. भारत आणि जपान यांच्यातील वाढत्या व्यापारी संबंधांचा हा थेट पुरावा आहे.

जपानने एका दशकात भारतात १० ट्रिलियन येन म्हणजेच सुमारे ७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या महिन्यात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला आणखी चालना देण्यासाठी जपानचा दौरा केला होता. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी सांगितले होते की, जपानी कंपन्यांनी आतापर्यंत या मोठ्या उद्दिष्टापैकी १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात पूर्ण केली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जपानी गुंतवणूकदार आता भारताबाबत अधिक सक्रिय झाले आहेत. फिनरेक्स ट्रेझरी ॲडव्हायझर्स एलएलपीचे कार्यकारी संचालक अनिल भन्साळी यांच्या मते, जागतिक स्तरावर वाढणारा भू-राजकीय तणाव, मंदावलेला आर्थिक विकासदर आणि उत्पादन खर्चात होणारी वाढ यामुळे जपानी कंपन्या आता एकाच देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी आपली पुरवठा साखळी विविध देशांमध्ये विस्तारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत भारत त्यांच्यासाठी सर्वाधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठिकाण म्हणून पुढे आला आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारताला केवळ भांडवलच मिळत नाही, तर जपानकडून उच्चस्तरीय तांत्रिक ज्ञान, उत्पादन क्षमता आणि दीर्घकालीन भांडवलाचाही लाभ होत आहे.

अनिल भन्साळी यांच्या मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत गुंतवणुकीत झालेली ही मोठी वाढ केवळ ग्रीनफिल्ड इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच नवीन कारखाने उभारण्यासाठी झालेल्या गुंतवणुकीमुळे झालेली नाही. त्यामागे वित्तीय क्षेत्रातील मोठे व्यवहार आणि अधिग्रहण ही प्रमुख कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, एप्रिल महिन्यात जपानच्या एमयूएफजी बँकेने भारतातील श्रीराम फायनान्स लिमिटेडमध्ये २० टक्के भागीदारी खरेदी करण्यासाठी ३९,६१८ कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे ४.४ बिलियन डॉलरची मोठी गुंतवणूक केली. भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्रातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा परकीय व्यवहार आहे. याशिवाय बँकिंग, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्समध्येही जपानी गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे.

जपानी कंपन्यांची रुची आता केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्या भारताकडे मोठी ग्राहक बाजारपेठ आणि इनोव्हेशन हब म्हणून पाहत आहेत. आगामी काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), सेमीकंडक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिजे, नवीकरणीय ऊर्जा, रेल्वे आणि संरक्षण यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्य आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. जपानी गुंतवणूकदारांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारने देशातील नऊ राज्यांमध्ये १२ जपानी औद्योगिक टाउनशिप उभारल्या आहेत. या ठिकाणी गुंतवणूकदारांना सिंगल-विंडो क्लिअरन्स आणि जपानी मानकांनुसार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule