नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर (हिं.स.)। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) १ नोव्हेंबरपासून आपल्या प्रशासकीय आणि कार्यात्मक रचनेत बदल करणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या बदलांना मंजुरी दिली आहे. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सामरिक आस्थापनांच्या सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक विशेषीकृत आणि प्रभावी बनवणे, हा या बदलांचा उद्देश आहे.

सीआयएसएफ औद्योगिक क्षेत्रांनुसार आपल्या सेक्टरची पुनर्रचना करणार आहे. यामध्ये उद्योग आणि आस्थापनांच्या सुरक्षा गरजांचा विचार केला जाणार आहे. वीज, कोळसा, पोलाद, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, सरकारी इमारती, संग्रहालये, स्मारके आणि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था यांचा यात समावेश आहे.

सीआयएसएफच्या मते, नव्या व्यवस्थेमुळे कार्यात्मक देखरेख अधिक चांगली होईल आणि विविध क्षेत्रांमध्ये विशेष कौशल्य विकसित होईल. सुरक्षा प्रक्रियांमध्ये एकसमानता येईल. तसेच संबंधित मंत्रालये, विभाग आणि आस्थापनांच्या व्यवस्थापनासोबत समन्वय अधिक मजबूत होईल.

दिल्ली सेक्टर सरकारी इमारती, संग्रहालये आणि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळेल. या सेक्टरचे रूपांतर सरकारी इमारती, संग्रहालये आणि स्मारके तसेच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था (जीबीएमएम आणि एमआरटीएस) सेक्टरमध्ये केले जाणार आहे.

वीज क्षेत्रासाठी दोन सेक्टर तयार करण्यात येणार आहेत. नवी दिल्ली येथील उत्तर क्षेत्र आणि कोलकाता येथील उत्तर-पूर्व क्षेत्र-२ यांची अनुक्रमे विद्युत-१ आणि विद्युत-२ सेक्टर म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली आहे. कोळसा आणि पोलाद क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र सेक्टर असतील. याअंतर्गत रांची येथील पूर्व सेक्टरचे रूपांतर कोळसा सेक्टरमध्ये, तर भिलाई येथील केंद्रीय सेक्टरचे रूपांतर पोलाद सेक्टरमध्ये करण्यात येणार आहे. गुवाहाटी येथील ईशान्य सेक्टरचे रूपांतर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सेक्टरमध्ये केले जाईल.

मुंबई येथील पश्चिम सेक्टरचे रूपांतर पश्चिम किनारपट्टी बंदर सेक्टरमध्ये, तर चेन्नई येथील दक्षिण सेक्टरचे रूपांतर पूर्व किनारपट्टी बंदर सेक्टरमध्ये करण्यात येणार आहे. याशिवाय, बंगळुरू येथील अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग (डीएई आणि डीओएस) सेक्टर पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहील. नवी दिल्ली येथील विमानतळ सेक्टर-१ आणि बंगळुरू येथील विमानतळ सेक्टर-२ यांची सध्याची कार्यात्मक व्यवस्थाही कायम ठेवण्यात येणार आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वी सीआयएसएफची प्रशासकीय आणि कार्यात्मक देखरेख प्रामुख्याने भौगोलिक क्षेत्रांच्या आधारे केली जात होती. गेल्या २५ वर्षांत या दलाने विमान वाहतूक तसेच अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागाशी संबंधित सामरिक आस्थापनांसह काही क्षेत्रांमध्ये कार्यात्मक पद्धतीवर आधारित व्यवस्था स्वीकारली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule