फ्रान्स, बेल्जियम, इटलीत हिंसक निदर्शने; महागाई विरोधात जनतेचा उद्रेक
पॅरिस, 18 ऑक्टोबर (हिं.स.)।फ्रान्ससह युरोपातील अनेक देशांमध्ये वाढती महागाई, कमी वेतन आणि सार्वजनिक सेवांची दयनीय अवस्था यांविरोधात शनिवारी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. फ्रान्स, बेल्जियम, इटली आणि पोर्तुगालमध्ये लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरल
फ्रान्स, बेल्जियम, इटलीत हिंसक निदर्शने; महागाईविरोधात जनतेचा उद्रेक


पॅरिस, 18 ऑक्टोबर (हिं.स.)।फ्रान्ससह युरोपातील अनेक देशांमध्ये वाढती महागाई, कमी वेतन आणि सार्वजनिक सेवांची दयनीय अवस्था यांविरोधात शनिवारी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. फ्रान्स, बेल्जियम, इटली आणि पोर्तुगालमध्ये लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले. अनेक शहरांमध्ये या आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला आणि बळाचा प्रयोग केला. तर काही ठिकाणी दुकानांची लूटमार आणि जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या. फ्रान्समध्ये सुमारे पाच लाख ५० हजार लोकांनी या आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतला. शाळांची दयनीय अवस्था, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि वाढता जीवनावश्यक खर्च यांविषयी आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला.

वृत्तसंस्थानुसार, पॅरिस, मार्सेई, नीस, नांत, बोर्डो, लिमोज, लिली, टुलूझ आणि स्ट्रासबर्गसह अनेक शहरांमध्ये अनेक दुकानांची लूटमार करण्यात आली. पॅरिसमध्ये शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत अनेक ठिकाणी आगी धुमसत होत्या. व्हिडिओ चित्रफितींमध्ये काही आंदोलक रस्त्यांवर लागलेल्या आगीत आणखी भर घालताना दिसून आले. दंगल नियंत्रण पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीमार केला. एका ऐतिहासिक इमारतीला आग लावण्यात आल्याची माहितीही समोर आली. व्हिडिओमध्ये १४३ वर्षे जुन्या फ्रेंच स्मारकाचे आगीमुळे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. आगीमुळे इमारतीचे छत कोसळून खालच्या मजल्यांवर पडले.

लिमोजमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आंदोलकांनी इमारतीच्या बाहेरील भागाला आग लावल्यानंतर शहराच्या महापालिका कार्यालयाचा सुमारे दोन-तृतीयांश भाग नष्ट झाला. या नुकसानीला ऐतिहासिक वारशासाठी मोठी शोकांतिका असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले. या आंदोलनांदरम्यान किमान १९५ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनांना हाताळण्याच्या प्रशासनाच्या पद्धतीवरही टीका वाढत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान एका १४ वर्षीय मुलाचा जबडा फ्रॅक्चर झाला होता. याशिवाय, उत्तर-पश्चिम फ्रान्समधील अलेन्सॉन येथे एका पोलीस अधिकाऱ्याने एका मुलीची मान आपल्या हाताने आवळल्याचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले.

वृत्तानुसार, अशा प्रकारच्या कारवाईवर आता कायद्याने बंदी आहे.गेल्या महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनंतर या निदर्शनांना सुरुवात झाली होती. कालांतराने त्यांचा विस्तार झाला आणि आता त्यामध्ये शाळांची दयनीय अवस्था, महागाई तसेच सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधातील व्यापक असंतोषाचाही समावेश झाला आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर टीका केली. शनिवारी त्यांनी स्पष्ट केले की, पोलीस प्रशासनाच्या कार्यालयांवर आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर हल्ले करणाऱ्यांसह महापालिका कार्यालयांमध्ये लूटमार करणाऱ्यांवरही खटले चालवले जातील आणि त्यांना शिक्षा दिली जाईल. अराजकता निर्माण करणाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले जाईल, असे मॅक्रॉन यांनी सांगितले.

या आंदोलनांची धग बेल्जियमपर्यंतही पोहोचली. राजधानी ब्रुसेल्समध्ये आंदोलकांना हटवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांच्या दिशेने वस्तू फेकल्या आणि जाळपोळ केली, असा आरोप पोलिसांनी केला.राजधानीच्या पूर्वेला असलेल्या लीज शहरातही आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करण्यात आला. मात्र, या आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांची संख्या पोलिसांनी जाहीर केली नाही.

पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्येही हजारो नागरिक वाढता जीवनावश्यक खर्च, कमी वेतन आणि मोठ्या शहरांमध्ये घर खरेदी करणे किंवा भाड्याने घेणे दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरले.वृत्तानुसार, पोर्तुगालमध्ये २०१७ पासून घरांच्या किमती दुपटीहून अधिक वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर नवीन भाडेकरारांमध्येही भाड्यात मोठी वाढ झाली आहे.पोर्तुगालचे संसदीय कामकाज मंत्री कार्लोस अब्रू अमोरिम यांनी शुक्रवारी सांगितले की, रस्त्यांवरून उमटणाऱ्या घोषणांच्या दबावापुढे सरकार झुकणार नाही. दुसरीकडे, आंदोलकांनी राजकीय नेत्यांवर नागरिकांच्या समस्यांपासून दूर असल्याचा आरोप केला.

इटलीतील मिलान आणि बोलोन्या शहरांमध्ये झालेल्या आंदोलनांदरम्यानही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. आंदोलकांनी दगडफेक केली आणि पोलिसांशी झटापट केली, असे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या निषेधार्थ इतर काही ठिकाणी शांततापूर्ण आंदोलनेही झाली.युरोपातील अनेक देशांमध्ये एकाच वेळी उफाळून आलेल्या या आंदोलनांमुळे महागाई, कमी वेतन आणि सार्वजनिक सेवांची दयनीय स्थिती या मुद्द्यांवरून सरकारांवरील दबाव वाढला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode


 rajesh pande