पारदर्शकता आणि एसआयआरवरून केंद्र व निवडणूक आयोगावर टीका

मुंबई, 02 ऑक्टोबर (हिं.स.)। मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याच्या मुद्द्यावरून कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली शुक्रवारी मुंबईच्या शिवाजी पार्क येथे ‘जेलभरो आंदोलन’ करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेवरून तसेच निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेदांवरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वाद सुरू आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी एसआयआरशी संबंधित काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले होते. या पार्श्वभूमीवर सीजेपीसह काही गटांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने निर्णयप्रक्रियेतील मतभेद हे संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले असून, संबंधित निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले. अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, अभिनेत्री शबाना आझमी आणि गायक-संगीतकार विशाल ददलानी यांच्यासह काही कलाकारांनीही आंदोलनस्थळी हजेरी लावली.

आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याचे मुंबई पोलिसांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते. शिवाजी पार्कचा वापर, वाहतूक आणि परिसरातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणांचा पोलिसांनी उल्लेख केला होता. त्यानंतरही सीजेपीने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.

आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आंदोलनासंदर्भातील ‘जेल’विषयक वक्तव्याचा उल्लेख करत दिपके यांनी सरकारवर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री, तुम्ही तीन दिवस जेलमध्ये टाकण्याचे बोललात. अन्यथा 3 महिन्यांचे बोलला असता तर संपूर्ण मुंबई बंद पडली असती, असा दावा करत दिपके यांनी आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्याचे आव्हान दिले. त्यांनी आंदोलन पुढेही सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला.

दरम्यान, सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन देशातील इतर शहरांमध्येही नेण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनामुळे निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, मतदार यादीच्या एसआयआर प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबतचा सार्वजनिक वाद आणखी चर्चेत आला आहे. आयोगाने मात्र आपल्या निर्णयप्रक्रियेचे समर्थन केले असून अंतर्गत मतभेद हे संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी