केंद्र सरकारने आरओडीटीईपी योजनेला ३१ डिसेंबरपर्यंत दिली मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 02 ऑक्टोबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने निर्यातदारांना दिलासा देत निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत (आरओडीटीईपी) योजना आणखी तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी
Govt extends RoDTEP scheme 31st Dec 2026


नवी दिल्ली, 02 ऑक्टोबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने निर्यातदारांना दिलासा देत निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत (आरओडीटीईपी) योजना आणखी तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, वाणिज्य विभागाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक ४१/२०२६-२७ द्वारे निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत (आरओडीटीईपी) योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. ही योजना ३० सप्टेंबर रोजी संपणार होती. मात्र, मुदतवाढ दिल्यामुळे आता ही योजना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ही योजना देशांतर्गत टॅरिफ क्षेत्रातील (डीटीए) उद्योग, अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन (एए) धारक, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (एसईझेड) उद्योग तसेच निर्याताभिमुख उद्योग (ईओयू) यांनी केलेल्या निर्यातीसाठीही उपलब्ध असेल. याशिवाय, आरओडीटीईपी योजनेअंतर्गत निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर भरावे लागलेले, मात्र अन्य कोणत्याही व्यवस्थेद्वारे परतावा न मिळालेले केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक शुल्क, कर तसेच उपकरांचा परतावा दिला जातो. यामध्ये उत्पादनाच्या आधीच्या टप्प्यांवर जमा झालेल्या अप्रत्यक्ष करांचाही समावेश आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी लागू असलेल्या परिशिष्ट ४आर आणि परिशिष्ट ४आरईमध्ये अधिसूचित केलेले आरओडीटीईपीचे विद्यमान दर आणि मूल्य मर्यादा या मुदतवाढीच्या कालावधीत कायम राहतील.

आरओडीटीईपी योजनेची सुरुवात २०२१ मध्ये करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक स्तरावर लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यवस्थेद्वारे भरपाई न मिळणारे कर, शुल्क आणि उपकरांचा निर्यातदारांना परतावा दिला जातो. या योजनेंतर्गत विविध उत्पादनांसाठी ०.३ टक्के ते ३.९ टक्के दराने शुल्क आणि करांचा परतावा दिला जातो.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये स्पर्धक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत समान संधी उपलब्ध करून देतानाच निर्यातदारांना मदत करण्याची सरकारची बांधिलकी या निर्णयातून दिसून येते. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी १८,२३२ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. तर, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी या योजनेकरिता १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande