आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके; राज्यातील ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचे ऑडिट
नाशिक, 24 ऑक्टोबर (हिं.स.)।
आश्रमशाळांमधील गैरप्रकार, विद्यार्थ्यांचे मृत्यू आणि सुविधांबाबतच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा, निवास, भोजन, आरोग्य, सुरक्षा आणि अनुदानाच्या वापराची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिली.
शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री उईके यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे माध्यमांशी संवाद साधला. राज्यात ५०० शासकीय आणि ५५८ अनुदानित आश्रमशाळा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालकांना विश्वासात घेऊन कारवाई करावी लागत असल्याने अनेक ठिकाणी सुधारणा होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ऑडिटमधून त्रुटी समोर आल्यानंतर कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून कारवाईचा मार्ग मोकळा केला जाईल, असे ते म्हणाले.
सेंट्रल किचनबाबत दोन समित्या नेमण्यात आल्या असून, एका समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे; दुसरा अहवाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे सेंट्रल किचन तूर्तास बंद केले जाणार नसून, आश्रमशाळा व किचनमधील अंतर कमी करून १० ते २५ मिनिटांत विद्यार्थ्यांना जेवण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे उईके यांनी सांगितले.
विद्यार्थी आंदोलनातील मागण्या सहा महिन्यांत पूर्ण करणार
ऑगस्टमध्ये पुणे, नाशिक व नागपूर येथे झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाली. वसतिगृहाची वयोमर्यादा रद्द करणे, अधिसंख्य पदे भरणे, पेसाअंतर्गत १७ पैकी ९ संवर्गांची भरती सुरू करणे, बिंदू नामावलीसाठी समिती आणि डीबीटी रद्द करून नवीन जीआर काढण्यासह अनेक मागण्या मान्य झाल्या असून, त्या सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे उईके यांनी सांगितले.
वार्तांकनावरील निर्बंधांचा आढावा
आश्रमशाळांमधील वार्तांकनावर निर्बंध असल्याच्या मुद्द्यावर उईके म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांमध्ये त्रुटी असल्याचे मान्य करत या निर्बंधांचा आढावा घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच मुलींच्या प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्या जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI
