ठाणे, 25 ऑक्टोबर (हिं.स.)। सरकारा, सांगा कसं जगायचं? आदिवासिंच्या, वंचितांच्या वेदनेचा जाब विचारण्यासाठी आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने येत्या मंगळवार, दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीमुंबईत 'संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा' काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा केवळ एक आंदोलन नसून आदिवासी बंधु - भगिनी आणि तरुणांच्याअस्तित्वाची लढाई असणार आहे, अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेत श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्षा सीता घाटाळ, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे यांनी दिली.

सकाळी ११ वाजता भिवंडी जवळील चवठा हिरवा मैदान, खुशी ॲक्सिस वर्ल्ड बिल्डिंगसमोर, डोंबिवली लिंक रोड, मानकोली लोढा धाम, नाशिक–ठाणे हायवे येथून सुरू होणारा हा भव्य मोर्चा ठाणे मार्गे थेट मंत्रालयावर पायी धडकणारआहे. यामध्ये श्रमजीवी संघटनेचे १ लाखाहुन अधिक सभासद तसेच श्रमजीवी विद्यार्थी संघटनेचे तरुण-तरुणी बहुसंख्येने अधिक लोक आपल्या न्याय हक्कांसाठी या लढ्यात पायी चालत सहभागी होणार आहेत.

या महामोर्च्याच्या पूर्वतयारीसाठी आणि प्रचारासाठी सध्या ठाणे, पालघर, नाशिक,पुणे आणि रायगड या ५ जिल्ह्यांमधील प्रत्येक तालुक्यात श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्ते रात्रंदिवस गावागावांत फिरून जनजागृती करत आहेत. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा आदिवासी विकास आढावा समिती अध्यक्ष (मंत्रीदर्जा) विवेक पंडित, संस्थापिका विद्युल्लता पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा लढा तीव्र करण्यात आला आहे.

या मोर्चाद्वारे शासनाकडे १० प्रमुख मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. यामध्ये सर्व प्रलंबित वन जमीन दाव्यांचा १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत तत्काळ निपटारा करून पात्र आदिवासींना वनपट्टे देणे, जन्मनोंदणी, ओळखपत्रे व शासकीय दाखल्यांसाठी स्थानिक पुराव्यांनाच अधिकृत मानणे, सर्व गरीब बांधवांच्या घरांची नोंद ७/१२ दप्तरी करून गावठाण विस्तार करणे, तसेच जलजीवन मिशनद्वारे वर्षभर नळाने मुबलक पाणी पुरवणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय ३ ते १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, शिक्षकांच्या सर्व रिक्तजागा तातडीने भरणे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत उपचारांची हमी मिळणे, सर्व महापालिका व कंपनी क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कामगारांचे बेसिक वेतन वाढ झाली पाहिजे, त्यांना कायमस्वरूपी नोकर भरती मध्ये सामावून घ्यावे, 'लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ सर्व पात्र आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे, कुळ कायद्यान्वये जमिनींचे हक्क आदिवासींच्या नावे हस्तांतरित करणे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागेल त्याला काम व वेळेवर मजुरी देण्याची चोख व्यवस्था उभारणे, आणि महापालिका व कंपनी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करून विमा मर्यादा ३५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवणे याप्रमुख मागण्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले जाणार आहे.

श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांनी स्पष्टकेले आहे की, हा लढा आमच्या हक्काचा आणि मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा म्हणजेच आदिवासिंच्या अस्तित्वाचा लढा आहे.आपल्या न्याय्य हक्कांच्या पूर्ततेसाठी सर्व आदिवासी बांधवांनी या संघर्षात एकजुटीने सहभागी व्हावे. असे आवाहन श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर