सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले निवडणूक प्रतिज्ञापत्र

प्रतिज्ञापत्रात विविध मुद्दे व आक्षेपांवर दिले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर (हिं.स.) : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रातून आयोगाने आपल्या कामकाजाचे आणि निर्णय प्रक्रियेचे समर्थन करत अनियमिततेचे आरोप फेटाळून लावले. संबंधित याचिका केवळ एका वृत्तपत्राच्या वृत्तावर आधारित असल्याचा दावा करत आयोगाने याचिकेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी सर्वसंमतीने मंजूर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाची अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया, मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ संदर्भातील आरोप, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि ECINet या डिजिटल प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर

राहुल गांधी आणि इंडी आघाडीतील अन्य नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली होती. याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकृत नोंदी सार्वजनिक करण्याची, मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची आणि वगळण्यात आलेल्या मतदारांची मतदान केंद्रनिहाय यादी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.तसेच, कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा संबंधित मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाऊ नये, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

एसआयआरचे तिन्ही आदेश सर्वसंमतीने मंजूर

आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, जून 2025, ऑक्टोबर 2025 आणि मे 2026 मध्ये जारी करण्यात आलेले एसआयआर संदर्भातील तिन्ही आदेश सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले होते.फाइलवर प्रक्रिया सुरू असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा अन्य निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या टिप्पण्या, विचारलेल्या प्रश्नांना किंवा सुचवलेल्या बदलांना अंतिम निर्णय समजता येणार नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाच्या स्पष्टीकरणानुसार, संबंधित फाइल प्रथम एका निवडणूक आयुक्तांकडे, त्यानंतर दुसऱ्या निवडणूक आयुक्तांकडे आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे पाठवली जाते. अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मंजुरी घेतली जाऊ शकते आणि त्याची नोंद नंतर संबंधित फाइलमध्ये केली जाते.अधिकाऱ्याने आपल्या निर्धारित अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आदेश जारी केल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही आयोगाने नमूद केले.

आयोगाकडून 28 जुलैच्या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण

कामकाजाच्या वाटपाशी संबंधित 28 जुलैच्या आदेशाचा उल्लेख करत आयोगाने सांगितले की, हा आदेश प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका अतिरिक्त सचिवाने जारी केला होता. त्यानंतर 29 जुलै रोजी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांना पत्र लिहिले. तसेच 30 जुलै रोजी निवडणूक आयुक्तांनी संयुक्त निर्देश जारी केल्यानंतर संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असा दावा आयोगाने केला आहे.

फॉर्म-6 मध्ये बदल नसल्याचा दावा

मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6 मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. या फॉर्ममध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. एसआयआर प्रक्रियेसाठी वापरले जाणारे घोषणापत्र हे फॉर्म-6 पेक्षा स्वतंत्र दस्तऐवज असल्याचे आयोगाने सांगितले. तथापि, ऑनलाइन उपलब्ध असलेली माहिती पाहता काही बदल करण्यात आल्याचा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, हे आयोगाने मान्य केले. ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यासाठी २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज फॉर्म-6 आणि स्वतंत्र घोषणापत्र अशा दोन भागांत विभागण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असे आयोगाने म्हटले. प्रत्यक्ष कागदी अर्जाच्या प्रक्रियेतही हे दोन्ही दस्तऐवज स्वतंत्रपणे हाताळले जातात.

नाव यादीत नसल्यास प्रत्येकाला सुनावणीसाठी बोलावणार नाही

मतदार यादीत नाव नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करू शकतील. सुनावणी केवळ विशेष परिस्थितींमध्येच घेतली जाईल आणि शक्य असेल तेथे ऑनलाइन सुनावणीला प्राधान्य दिले जाईल, असे आयोगाने सांगितले.

ECINet प्रणालीबाबत तांत्रिक तपासणी

ECINet प्रणालीमध्ये मतदार नोंदणी अधिकारी (इआरओ) यांच्या आदेशाशिवाय कोणाचेही नाव जोडता किंवा वगळता येत नाही, असा दावा आयोगाने केला आहे.या प्रणालीत संबंधित नियमांचे पालन केले जाते की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि भारतीय विज्ञान संस्था (आयआयएससी) येथील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही आयोगाने दिली.

गोव्यातील 97 मतदारांबाबत खुलासा

गोव्यातील मतदार यादीतून वगळले गेले असल्याचे नमूद करण्यात आलेल्या 97 मतदारांबाबत आयोगाने स्वतंत्र स्पष्टीकरण दिले. त्यापैकी 88 जणांची यापूर्वीच नोंदणी झाली होती, सहा जण परदेशात होते, तर तीन जणांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट असल्याचे आयोगाने सांगितले.पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांना यादीत समाविष्ट करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलांबाबतही आयोगाने भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रकरणे पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दाखल केली होती; मात्र ही प्रकरणे आयोगासमोर मांडण्यात आली नव्हती, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीवर आक्षेप

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना रोखण्याची किंवा त्यांच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटविण्यास लागू असलेल्या प्रक्रियेप्रमाणेच घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे आयोगाने नमूद केले.आयोगाने कोणतीही अंतर्गत नोंद किंवा फाइल माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केलेली नाही आणि तशी परवानगीही दिलेली नाही, असे स्पष्टीकरणही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आले आहे.

ईव्हीएम संदर्भातील आक्षेपांचाही उल्लेख

ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत (ईव्हीएम) वारंवार उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांचा उल्लेख करत आयोगाने हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळल्याचा दावा केला. एकूणच, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून एसआयआर प्रक्रिया, मतदार नोंदणी, नावे वगळण्याची पद्धत आणि अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, मतदार यादीतील नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, अधिकृत नोंदींची उपलब्धता आणि पात्र मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण या याचिकाकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन सुनावणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी