नवी दिल्ली , 27 ऑक्टोबर (हिं.स.)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) व्यापक सुधारणा करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करत भारताने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांना (पी-५) मिळालेला नकाराधिकाराचा (व्हेटो) विशेषाधिकार केवळ संकुचित राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी वापरला जाऊ नये, असे भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पार्थवनेनी हरीश यांनी भारताची भूमिका मांडताना सांगितले की, नकाराधिकार हा केवळ अधिकार नसून ती एक मोठी जबाबदारीदेखील आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर नकाराधिकाराचा वापर अत्यंत संयमाने केला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.

नकाराधिकाराच्या ऐतिहासिक वापराचा आढावा घेताना भारतीय राजदूतांनी सांगितले की, काही मोजक्या देशांकडून त्याचा असंतुलित वापर झाल्याने सुरक्षा परिषदेच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या इतिहासात आतापर्यंत सुमारे २०० ठरावांवर ३३१ वेळा नकाराधिकाराचा वापर करण्यात आला आहे. गेल्या साडेतीन दशकांपासून पाच स्थायी सदस्यांपैकी दोन देशांनी एकदाही नकाराधिकाराचा वापर केलेला नाही. बहुतांश वेळा नकाराधिकाराचा वापर किंवा त्याची धमकी उर्वरित तीन सदस्यांकडूनच देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

२०२२ मध्ये नकाराधिकाराच्या वापराबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी नियम तयार करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही नकाराधिकाराचा सातत्याने होत असलेला वापर पाहता हे प्रयत्न अपुरे ठरल्याचे स्पष्ट होते. पार्थवनेनी हरीश यांनी अधोरेखित केले की, केवळ नकाराधिकाराचा प्रश्न सोडवून संपूर्ण व्यवस्था बदलता येणार नाही. त्यासाठी सुधारणांशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकाच वेळी चर्चा करणे आवश्यक आहे.सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांसाठी निश्चित कालमर्यादा असलेल्या अधिकृत मसुद्याच्या आधारे तातडीने चर्चा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सदस्यत्वाच्या श्रेणी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, परिषदेचा आकार आणि कार्यपद्धती यांसह सुधारणांच्या पाचही प्रमुख मुद्द्यांवर एकाच वेळी पुढे जाण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय प्रतिनिधींनी सुरक्षा परिषदेच्या अंतर्गत पडद्यामागून होणाऱ्या अडथळ्यांकडेही लक्ष वेधले. नकाराधिकार म्हणजे केवळ उघडपणे वापरला जाणारा अधिकार नव्हे, तर परिषदेच्या कामकाजात एक अघोषित किंवा अप्रत्यक्ष नकाराधिकारही प्रभावीपणे कार्यरत असतो, असे त्यांनी सांगितले.अध्यक्षीय निवेदने, प्रसिद्धिपत्रके आणि निर्बंध समित्यांच्या निर्णयांमध्ये सर्वसंमतीचा अलिखित नियम लागू केला जातो. या प्रक्रियेत एखादा देश कोणतेही स्पष्ट कारण न देता एखाद्या प्रस्तावाला अडवू शकतो. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात, असे त्यांनी नमूद केले.

आफ्रिकी देशांच्या सामायिक भूमिकेला (कॉमन आफ्रिकन पोझिशन) पाठिंबा देताना भारताने म्हटले की, विस्तारित सुरक्षा परिषदेत न्याय आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करायची असेल, तर सर्व स्थायी सदस्यांना समान अधिकार आणि जबाबदाऱ्या मिळणे आवश्यक आहे. राजदूतांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत नकाराधिकाराची व्यवस्था अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सुरक्षा परिषदेतील जुन्या आणि नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या सर्व स्थायी सदस्यांना हा अधिकार मिळायला हवा. नकाराधिकार नसलेले दुय्यम दर्जाचे स्थायी सदस्यत्व निर्माण केल्यास असमानता आणखी वाढेल.सुधारणांच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून कायम असलेली विषमता कायमस्वरूपी दूर करणे, हीच न्यायाची खरी मागणी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode