त्रिपुरातील ओबीसी उमेदवाराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर (हिं.स.) : आरक्षणाचा लाभ घेऊन भरती परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातून निवड मिळू शकते का, यासंदर्भातील एक प्रकरण समोर आले आहे. त्रिपुरातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) उमेदवार जयंत देबनाथ यांना आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतरही निवड प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागला. या प्रकरणावरून आरक्षणाचे नियम आणि भरती प्रक्रियेतील पात्रतेचे निकष यांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

अधिक गुण मिळवूनही निवडीपासून वंचित

जयंत देबनाथ यांचे वय खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी निर्धारित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा अधिक होते. मात्र, ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत मिळत असल्याने ते केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPFs), राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), सचिवालय सुरक्षा दल आणि आसाम रायफल्समधील कॉन्स्टेबल/रायफलमन पदांच्या भरती परीक्षेसाठी पात्र ठरले.मात्र, परीक्षा दिल्यानंतर निकाल जाहीर झाला तेव्हा अधिक गुण मिळवूनही त्यांची निवड झाली नाही. 2018 च्या भरती परीक्षेत जयंत देबनाथ यांना 55.1 गुण मिळाले होते, तर खुल्या प्रवर्गातील निवड झालेल्या सागर देबनाथ यांना 46.26 गुण मिळाले होते. तरीही जयंत यांना नियुक्तीसाठी निवडण्यात आले नाही.

ओबीसी प्रवर्गातील जागा आणि वयोमर्यादेच्या सवलतीचा मुद्दा

उपलब्ध माहितीनुसार, ओबीसी प्रवर्गासाठीची कट-ऑफ गुणमर्यादा 60 होती. केंद्र सरकारने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, ओबीसी प्रवर्गातील रिक्त पदांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे निवडीवर परिणाम झाला.केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या उमेदवाराने आरक्षित प्रवर्गातील असल्यामुळे वयोमर्यादेतील सवलत घेतली असेल, तर त्याला खुल्या प्रवर्गातून निवडीचा दावा करता येणार नाही, अशी तरतूद संबंधित भरती नियमांमध्ये आहे. त्यामुळे जयंत देबनाथ यांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांप्रमाणे विचारात घेता येणार नसल्याची भूमिका केंद्राने मांडली.

त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे उमेदवाराच्या बाजूने निर्णय

या प्रकरणात त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तसेच द्विसदस्यीय खंडपीठाने जयंत देबनाथ यांचा कॉन्स्टेबल पदावरील निवडीसाठी विचार करण्यात यावा, असा निर्णय दिला होता.या निर्णयांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष

सुनावणीदरम्यान ऐश्वर्या भाटी यांनी भरती नियमांमधील तरतुदींचा हवाला देत, वयोमर्यादेतील सवलत घेतलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात जाण्याची परवानगी नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.या प्रकरणात आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना मिळणाऱ्या सवलती, खुल्या प्रवर्गातील निवडीचे निकष आणि भरती नियमांची अंमलबजावणी यांसंबंधी महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय या प्रकरणातील पुढील दिशा स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो.

-----------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी