सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली नवी याचिका

नवी दिल्ली,27 ऑक्टोबर (हिं.स.) : ‘न्यूजक्लिक’ वृत्तसंकेतस्थळाला मिळालेल्या सुमारे 86 कोटी रुपयांच्या परदेशी निधीप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत न्यूजक्लिकच्या मालकी हक्कांबरोबरच परदेशी संस्थांसोबत करण्यात आलेल्या सेवा करारांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

ईडीच्या आरोपानुसार, न्यूजक्लिकला मिळालेला परदेशी निधी हा कायदेशीर तपासणी टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक वैध व्यावसायिक व्यवहारांच्या स्वरूपात दाखवण्यात आला. हे प्रकरण केवळ परदेशातून निधी मिळवण्यापुरते मर्यादित नसून, परदेशी धर्मादाय संस्थांकडून मिळणाऱ्या निधीला गुंतवणूक किंवा व्यावसायिक देयकांचे स्वरूप देण्याचा कथित प्रयत्न असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. भारतीय वृत्तसंस्थांसाठी लागू असलेल्या परदेशी निधीविषयक नियमांना बगल देण्यासाठी असे करण्यात आल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ ईडीने जप्त केलेले ई-मेल, आर्थिक व्यवहारांचे तपशील, कंपनीची कागदपत्रे, मूल्यांकन अहवाल आणि साक्षीदारांचे जबाब यांचा आधार घेतला आहे.

‘पीपल्स डिस्पॅच’ संकेतस्थळाशी संबंधांवर प्रश्न

ईडीने ‘पीपल्स डिस्पॅच’ या संकेतस्थळाशी न्यूजक्लिकच्या संबंधांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, हे संकेतस्थळ पूर्वी न्यूजक्लिकच्या मालकीचे आणि नियंत्रणाखाली होते. अमेरिकेतील ‘जस्टिस अँड एज्युकेशन फंड’ (जेईएफ) या संस्थेकडून संकेतस्थळावर मजकूर प्रकाशित करण्यासाठी न्यूजक्लिकला पैसे दिले जात होते.हा करार प्रत्यक्ष व्यावसायिक व्यवहार नसून, न्यूजक्लिकपर्यंत नियमितपणे परदेशी निधी पोहोचवण्याचे माध्यम असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये JEF ने या संकेतस्थळाची मालकी स्वीकारली, असे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. त्यापूर्वी संकेतस्थळावरील मजकुराची गुणवत्ता आणि अटी न्यूजक्लिकची टीम ठरवत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

ई-मेलमधून कथित नियोजनाचा दावा

ईडीने 21 ऑगस्ट 2017 रोजी पाठवण्यात आलेल्या एका ई-मेलचा उल्लेख केला आहे. हा ई-मेल न्यूजक्लिकचे माजी मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांनी पाठवल्याचे सांगण्यात आले आहे. कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये बदल करण्यामागे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी न घेता परदेशी गुंतवणूक मिळवण्याचा उद्देश असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. जानेवारी 2018 मधील आणखी एका ई-मेलच्या आधारे, परदेशी अनुदान मिळवण्यासाठी ना-नफा संस्थेच्या स्वरूपात नोंदणी करण्याऐवजी खासगी मर्यादित कंपनी स्थापन करून अमेरिकेकडून गुंतवणूक मिळवण्याची योजना आखण्यात आल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संबंधांचीही चौकशी

न्यूजक्लिकचे ट्रायकॉन्टिनेंटल आणि इतर आंतरराष्ट्रीय निधीपुरवठा करणाऱ्या संस्थांशी असलेल्या संबंधांचीही ईडी चौकशी करत आहे. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योजक नेव्हिल रॉय सिंघम, ट्रायकॉन्टिनेंटल आणि आंतरराष्ट्रीय निदर्शनांशी संबंधित कथित संबंधांबाबतचे वृत्त समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.या प्रकरणात ईडीने केलेले आरोप आणि त्यासंदर्भातील दावे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन आहेत. त्यामुळे आरोपांची सत्यता आणि संबंधित व्यवहारांचे कायदेशीर स्वरूप याबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन निर्णयानंतरच स्पष्ट होतील.

------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी