भंडारा जिल्ह्यात अंमलबजावणीचा अभाव

अमरावती, २६ ऑक्टोबर (हिं.स.) : आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत दिव्यांगांना आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने आमदारांना त्यांच्या स्थानिक विकास निधीतून दरवर्षी कमाल ३० लाख रुपयांपर्यंत निधी प्रस्तावित करण्याची तरतूद केली आहे. व्हीलचेअर, तीनचाकी सायकल, श्रवणयंत्र, कृत्रिम अवयव यांसारख्या आवश्यक साधनांच्या खरेदीसाठी या निधीचा वापर करता येतो. मात्र, शासनाने सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही भंडारा जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश आमदारांनी या तरतुदीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे अनेक गरजू दिव्यांग अद्यापही आवश्यक साहित्यापासून वंचित असल्याचे सांगितले जात आहे.

दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी आमदार निधीचा थेट वापर करण्यात यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. जिल्हा नियोजन समिती आणि समाजकल्याण विभागामार्फत प्राधान्याने निधी मंजूर करून पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक साहित्याचे वाटप करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. निधीअभावी कोणत्याही गरजू दिव्यांगाचे साहित्य वाटप प्रलंबित राहू नये, तसेच प्राप्त अर्जांची शिफारस करून प्रशासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

आमदार स्थानिक विकास निधीतून दिव्यांगांसाठी विविध प्रकारचे सहाय्यक साहित्य उपलब्ध करून देता येते. यामध्ये साधी व इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेअर, तीनचाकी सायकल, मोटराइज्ड ट्रायसायकल, श्रवणयंत्र, कृत्रिम अवयव, कॅलिपर्स, अंध व्यक्तींसाठी विशेष काठ्या व इतर सहाय्यक साधने यांचा समावेश आहे. याशिवाय दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी आवश्यक छोटी साधने आणि साहित्य उपलब्ध करून देण्याचाही पर्याय आहे.

जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधींनी गेल्या तीन वर्षांत दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी आमदार निधीतून कोणतीही आर्थिक मदत दिली नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचा प्रत्यक्ष लाभ गरजूंपर्यंत का पोहोचत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतानाही त्याचा अपेक्षित वापर होत नसेल, तर त्याचा सर्वाधिक फटका गरजू दिव्यांगांना बसतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी या विषयाला प्राधान्य देऊन पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करावी, प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करावा आणि आवश्यक साहित्याचे वितरण वेळेत करावे, अशी मागणी होत आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी