आल्बनी, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.)।अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणुकेंद्रांवर हल्ले केल्यानंतर तेथे नेमके काय घडले? नुकसान झालेल्या अणुकेंद्रांची दुरुस्ती करण्यात आली का? इराणच्या संवर्धित युरेनियमच्या साठ्याची सद्यस्थिती काय आहे? संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख राफेल ग्रॉसी यांच्या ताज्या विधानामुळे हे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत.ग्रॉसी यांनी सांगितले की, जून २०२५ पासून आतापर्यंत असे कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत की, २०२५ आणि २०२६ मध्ये झालेल्या लष्करी हल्ल्यांमध्ये नुकसान झालेल्या अणुकेंद्रांची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न इराणने केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे (आयएईए) प्रमुख ग्रॉसी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या (यूएनएससी) बैठकीत इराणला आपल्या सर्व अणुकेंद्रांच्या तपासणीची परवानगी देण्याचे आवाहन केले. यामध्ये लष्करी हल्ल्यांमुळे नुकसान झालेल्या अणुकेंद्रांचाही समावेश आहे. आयएईएनुसार, इराणकडे ४४०.९ किलोग्रॅम युरेनियमचा साठा आहे. या युरेनियमचे ६० टक्क्यांपर्यंत संवर्धन करण्यात आले आहे. अण्वस्त्रांच्या निर्मितीसाठी युरेनियमचे साधारणपणे ९० टक्क्यांपर्यंत संवर्धन केले जाते. गेल्या वर्षी जूनमध्ये अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांनंतर या साठ्याची सद्यस्थिती काय आहे, याची खातरजमा संस्थेला करता आलेली नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी इराणच्या अणुकेंद्रांवरही हल्ले करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचेही ट्रम्प सांगत आले आहेत.इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखणे, हे २८ फेब्रुवारी रोजी इराणविरुद्ध युद्ध सुरू करण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. मात्र, आयएईएचे प्रमुख ग्रॉसी यांच्या विधानातून हल्ल्यांमध्ये अणुकेंद्रांचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा इराणच्या अणुकार्यक्रमाची सद्यस्थिती काय आहे, हे स्पष्ट होत नाही. त्यासाठी अणुकेंद्रांची प्रत्यक्ष तपासणी आणि अणुसामग्रीवर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.

अण्वस्त्र प्रसारबंदीशी संबंधित जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्याप्रकरणी आयएईएने इराणचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडे पाठवला होता. त्यानंतर बहरीन, डेन्मार्क, लात्व्हिया, फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्या विनंतीवरून मंगळवारी सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावण्यात आली. इराणचे सहकारी देश असलेल्या रशिया आणि चीनने ही बैठक रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांना यश आले नाही.

अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारानुसार, इराणला आपल्या सर्व अणुसामग्रीची आणि अणुसंबंधित घडामोडींची माहिती देणे तसेच आयएईएच्या निरीक्षकांना त्यांची तपासणी करण्याची परवानगी देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. या अणुसामग्रीचा वापर शांततापूर्ण उद्देशांव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी केला जात नाही, याची खात्री करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे.

संयुक्त राष्ट्रांतील इराणचे उपराजदूत गुलामहुसैन दारजी यांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर सुरक्षा परिषदेने बाळगलेल्या मौनावर टीका केली. त्यांनी या हल्ल्यांना ‘इराणविरुद्धचे आक्रमक युद्ध’ असे संबोधले आणि अमेरिकेवर इराणी नागरिकांविरुद्ध युद्धगुन्हे केल्याचा आरोप केला.मात्र, आयएईएच्या निरीक्षकांना इराणमध्ये येण्याची परवानगी देण्याच्या मागणीवर दारजी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्याऐवजी ते म्हणाले, “इस्रायलकडे अण्वस्त्रे आहेत; मात्र तुम्हाला चिंता आहे ती इराणमध्ये निरीक्षक उपस्थित नसल्याची.”

इस्रायलने आपल्याकडे अण्वस्त्रे असल्याच्या वृत्ताला कधीही अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.संयुक्त राष्ट्रांतील अमेरिकेचे राजदूत माइक वॉल्ट्झ यांनी इराणला ‘क्रूर हुकूमशाही असलेला देश’ असे संबोधले. तसेच, बहरीनवर हल्ला केल्याबद्दल इराणचे राजदूत अमेरिकेच्या राजदूताची माफी मागण्यास तयार आहेत का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.वॉल्ट्झ म्हणाले, “आम्ही अमेरिकेविरोधात सातत्याने आरोप ऐकले आहेत; मात्र, अणुसामग्रीची देखरेख आणि तपासणीसंदर्भातील आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात इराण सातत्याने अपयशी का ठरला, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण आज आम्हाला मिळालेले नाही.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, आयएईएने इराणकडे काही प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत. त्यामुळे इराणच्या प्रतिनिधींनी या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सुरुवात करणे अधिक योग्य ठरेल. वॉल्ट्झ म्हणाले, “इथे तुमचे खोटे चालणार नाही.”

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच इराणविरुद्ध नव्या लष्करी कारवाईचे संकेत दिले आहेत. तेहरानने कोणत्याही करारासाठी तयारी दर्शवली नाही, तर वॉशिंग्टन आणखी एक लष्करी मोहीम सुरू करू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

याच्या काही तास आधीच अमेरिकेच्या एका विशेष दूताने याच आठवड्याच्या अखेरीस इराणवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होऊ शकतात, असे सांगितले होते. त्यामुळे इराण विरुद्धच्या संभाव्य नव्या लष्करी कारवाईबाबतची चिंता आणखी वाढली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode