नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.) विविध हितसंबंधितांकडून आलेल्या निवेदनांचा आढावा घेतल्यानंतर, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (ESIC) 2025 यावर्षीची 01.10.2025 ते 30.09.2026 या कालावधीतील आपल्या‘नवीन माफी योजने'च्या(ॲम्नेस्टी स्किम), विद्यमान अटी व शर्तींची मुदत आणखी तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच 01.10.2026 ते 31.12.2026 पर्यंत वाढवली आहे.

‘नवीन माफी योजना 2025' ही न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा अनुशेष कमी करण्याच्या आणि पूर्वीच्या ईएसआय कायद्यांतर्गत अनुपालनास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला एक-वेळ मुदतीचा विवाद निवारण उपक्रम आहे. ही योजना नियोक्त्यांना ईएसआयसीसोबतचे कायदेशीर विवाद न्यायालयाबाहेर सामंजस्याने सोडवण्यासाठी एक संरचित यंत्रणा प्रदान करते. ही योजना पुढील गोष्टींना परवानगी देत आहे:

प्रत्यक्ष योगदान आणि व्याज देऊन त्याव्यतिरिक्त आकारणीची तडजोड— यात कोणतीही नुकसान भरपाई आकारली जाणार नाही.

ज्या प्रकरणांमध्ये नियोक्त्यांनी देय रक्कम आधीच भरली आहे, ती प्रकरणे विवादित नुकसानीच्या 10% रक्कम भरून मागे घेतली जातील.

कागदपत्रे सादर न केल्यास किंवा देयके देण्यास विलंब झाल्याबद्दल ईएसआयसीने दाखल केलेले खटले, ज्यांचे त्यानंतर पालन करण्यात आले होते, ती देखील न्यायालयाच्या परवानगीने मागे घेतले जातील. या योजनेअंतर्गत 31.03.2025 पर्यंत दाखल केलेले न्यायालयीन खटले पात्र असतील.

या योजनेच्या मुदतवाढीमुळे, पात्र नियोक्ते आणि विमाधारक व्यक्तींना या योजनेच्या लाभांचा फायदा घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. सर्व संबंधित हितसंबंधीतांना 31.12.2026 रोजी मुदत संपण्याआधी या वाढीव मुदतीचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.

विवादांचे यथायोग्य निराकरणासाठी ‘नवीन माफी योजना 2025' ही एक व्यवहार्य आणि नियोक्ता-स्नेही योजना असून, ईएसआयसीच्या अखत्यारीतील नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करत, व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टालाही ती समर्थन देते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे