इस्लामाबाद, 09 ऑक्टोबर (हिं.स.)।पाकिस्तान आपल्या प्रशासकीय नकाशात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. अनेक वर्षांपासून केवळ चार प्रांतांच्या माध्यमातून देशाचा कारभार चालवणारे पाकिस्तानी सरकार आता प्रांतांची पुनर्रचना करण्याच्या विचारात आहे. या योजनेमागे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगितले जात आहे.सध्या पाकिस्तानमध्ये पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान हे चार प्रांत आहेत. या चार प्रांतांची विभागणी करून सुमारे १२ ते १५ लहान प्रांत आणि १६० जिल्हे निर्माण करण्याची योजना असल्याचे वृत्त आहे.

मुनीर यांचा उद्देश केवळ प्रशासकीय व्यवस्था सुधारणे हा नसून, देशातील लष्कराचे वर्चस्व अधिक मजबूत करणे हाही असल्याचे मानले जाते. पाकिस्तानी प्रशासनाने लष्कराच्या सूचनांना अधिक वेगाने प्रतिसाद द्यावा आणि त्यामुळे लष्कराची पकड अधिक घट्ट व्हावी, अशी या योजनेमागील भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. लष्करी वर्चस्वाचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी पाकिस्तानमध्ये प्रांतांची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे. पंजाबची लोकसंख्या सुमारे १२५ दशलक्ष, म्हणजेच १२.५ कोटी आहे. दुसरीकडे, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पाकिस्तानमधील सर्वांत मोठा प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानची लोकसंख्या केवळ १.५ कोटींच्या आसपास आहे. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळातील या मोठ्या तफावतीमुळे पाकिस्तानसमोर अनेक प्रशासकीय आव्हाने उभी राहिली आहेत.पंजाबसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या प्रांताचा कारभार चालवणे हे मोठे आव्हान आहे.

पाकिस्तानचे चार प्रांत हे केवळ प्रशासकीय विभाग नाहीत, तर ते देशातील प्रमुख राजकीय सत्ताकेंद्रेही आहेत. पंजाबमध्ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) या पक्षाचे वर्चस्व आहे, तर सिंध हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा (पीपीपी) पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जातो. पाकिस्तानच्या एकूण राजकीय समीकरणांवर या दोन प्रांतांचा मोठा प्रभाव आहे.पाकिस्तानच्या संसदेत एकूण ३३६ जागा असून, त्यापैकी १८३ जागा पंजाबमध्ये केंद्रित आहेत. सिंधमध्ये ७५ जागा आहेत. त्यामुळे या दोन प्रांतांना देशाच्या राजकारणात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याउलट, खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान यांच्याशी पाकिस्तानी सरकार दुजाभाव करत असल्याची टीका वारंवार केली जाते.या मोठ्या प्रांतांची लहान प्रशासकीय घटकांमध्ये विभागणी केल्यास त्यांचे राजकीय वर्चस्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे, लहान प्रांतांमुळे प्रशासन अधिक सोपे होईल का, हा एक प्रश्न आहेच; मात्र त्याचबरोबर इस्लामाबादमधील केंद्र सरकारला या लहान प्रांतांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होईल का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

पाकिस्तानमध्ये प्रांतांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव नवीन नाही. पाकिस्तानचे नियोजनमंत्री अहसान इक्बाल यांनी यापूर्वीच देशात अधिक प्रांत आणि लहान प्रशासकीय घटक निर्माण करण्याच्या गरजेवर भाष्य केले होते. त्यांनी १२ ते १५ प्रांत आणि १६० जिल्ह्यांच्या संभाव्य रचनेचाही उल्लेख केला होता.हा प्रस्ताव अशा वेळी पुढे आला आहे, जेव्हा आसिम मुनीर यांनी पाकिस्तानी राजकारणावरील आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. देशात निवडून आलेले सरकार असले, तरी प्रत्यक्ष सत्तेवर लष्कराचाच प्रभाव असल्याचे चित्र आहे.

पाकिस्तानमधील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी राजकीय शक्ती मानल्या जाणाऱ्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) नेते आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान तुरुंगात आहेत. या परिस्थितीत मुनीर यांनी पीएमएल-एन आणि पीपीपीसोबत समन्वय साधत आपले स्थान अधिक बळकट केल्याचे मानले जाते.पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान शहबाज शरीफ आहेत. त्यामुळे आसिम मुनीर यांच्या या नव्या योजनेवर शहबाज शरीफ यांचा कितपत प्रभाव असेल, की पाकिस्तानच्या प्रशासकीय रचनेत एवढा मोठा बदल करण्याचा निर्णय मुनीर स्वतःच घेतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पाकिस्तानच्या नकाशात बदल करण्याच्या या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक प्रांतांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण आहे. एका बाजूला खैबर पख्तुनख्वामध्ये नवे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बलुचिस्तानमध्ये स्वायत्तता, नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्क आणि इस्लामिक स्टेटच्या भूमिकेसह विविध मुद्द्यांवरून दीर्घकाळापासून हिंसाचार सुरू आहे. बलुचिस्तानमध्ये फुटीरतावादी गटांकडून हिंसक कारवाया केल्या जात आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही नागरिकांनी सरकारविरोधात एकजूट दाखवत निदर्शने केली आहेत. मात्र, लष्कराकडून ही आंदोलने सातत्याने दडपली जात असल्याचा आरोप केला जातो.

आसिम मुनीर यांच्यासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे तुरुंगात असलेले पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान. या आठवड्याच्या सुरुवातीला त्यांच्या हजारो समर्थकांनी इस्लामाबादच्या दिशेने मोर्चा काढला. हा मोर्चा खैबर पख्तुनख्वामधून सुरू झाला. या प्रांतात इमरान खान यांच्या पक्षाचे सरकार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी सरकारने इस्लामाबाद आणि आसपासच्या परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. आंदोलकांना राजधानीत प्रवेश करू दिला जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode