वॉशिंग्टन, 09 ऑक्टोबर (हिं.स.)।अमेरिकेने गुरुवारी कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कॅपजेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅडोबी या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना ‘कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रम’ (परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम) मधून निलंबित केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत कंपन्या एच-१बी व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रीन कार्ड मिळवण्याकरिता अर्ज करू शकतात.

अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग यांनी ही घोषणा केली. यावेळी अमेरिकेच्या फसवणूकविरोधी कृती दलाचे प्रमुख आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स हेही उपस्थित होते.कीथ सॉन्डरलिंग म्हणाले, “मी विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा आणि कॅपजेमिनी या जगातील काही मोठ्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बाह्यसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमातून निलंबित करत आहे.”ते पुढे म्हणाले की, कामगार विभाग मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅडोबी या कंपन्यांनाही या कार्यक्रमातून वगळत आहे. या कंपन्यांशी संबंधित कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणनासाठीचे कोणतेही नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच, यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रलंबित अर्जांवरही कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही.

सॉन्डरलिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, २००९ पासून या कंपन्यांनी मिळून सुमारे ३० लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे. त्यांना दोन लाख ३० हजारांहून अधिक एच-१बी व्हिसांना मंजुरी मिळाली असून, एक लाखांहून अधिक कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या लाखो नोकऱ्या हिरावून घेतल्या गेल्या, असा आरोप त्यांनी केला.

जेडी व्हान्स यांनी सांगितले की, मायक्रोसॉफ्टसह इतर कंपन्यांना ज्या कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात आले आहे, त्याअंतर्गत कंपन्यांना कामगार विभागाकडे अर्ज करण्यापूर्वी अमेरिकेत संबंधित नोकऱ्यांसाठी जाहिराती द्याव्या लागतात. तसेच, अमेरिकेत पात्र कामगारांची कमतरता असल्यामुळे परदेशी कर्मचाऱ्याला ग्रीन कार्ड देण्याची गरज आहे, हेही कंपन्यांना सिद्ध करावे लागते.

व्हान्स यांनी काही विद्यापीठांवरही टीका केली. ही विद्यापीठे परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत येण्याची संधी देणाऱ्या कार्यक्रमांचा गैरवापर करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. जे-१ व्हिसा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या तात्पुरत्या व्हिसाद्वारे परदेशी नागरिकांना काम आणि शिक्षणाशी संबंधित देवाणघेवाण कार्यक्रमांसाठी ठरावीक कालावधीसाठी अमेरिकेत येण्याची परवानगी दिली जाते.दरम्यान, यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसासंदर्भात नवीन नियम लागू करण्याचा प्रस्तावही मांडला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode