अमेरिकेच्या समन्सपासून चीनच्या भ्रामक प्रचाराला सडेतोड प्रत्युत्तर
विविध आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भारताने केली स्पष्ट भूमिका नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.) : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारताने आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जायसवाल
रणधीर जयस्वाल, परराष्ट्र प्रवक्ता


विविध आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भारताने केली स्पष्ट भूमिका

नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.) : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारताने आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत अमेरिका, चीन, रशिया, युक्रेन, इस्रायल, बांगलादेश आणि नेपाळसह विविध देशांशी संबंधित घडामोडींवर भारताची भूमिका मांडली. विशेषतः अमेरिकेतील न्यायालयीन समन्स, धार्मिक स्वातंत्र्यावरील यूएससीआयआरएफचे आरोप आणि चीनशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओंचा मुद्दा या पत्रकार परिषदेच्या केंद्रस्थानी राहिला.

पन्नू प्रकरणातील आरोप भारताने फेटाळले

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क न्यायालयात खलिस्तानी फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याने दाखल केलेल्या दिवाणी याचिकेच्या अनुषंगाने भारत सरकारला समन्स बजावण्यात आल्याच्या वृत्तांवर परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगचे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांच्यासह भारतीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेले आरोप मनगढंत आणि दुर्भावनापूर्ण असल्याचे रणधीर जायसवाल यांनी स्पष्ट केले. हा खटला तुच्छ, निराधार आणि अनुचित असल्याचे सांगत भारताने आरोप फेटाळून लावले.भारताच्या भूमिकेनुसार, देशात कोणत्याही न्यायालयीन दस्तऐवजाची अधिकृत बजावणी केवळ भारताच्या नामनिर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकरणामार्फत म्हणजेच कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या माध्यमातूनच होऊ शकते.

या प्रकरणाचा संबंध 2025 मध्ये पन्नूच्या कथित हत्येच्या कटाशी जोडलेल्या आरोपांशी असून, अमेरिकेचा न्याय विभाग निखिल गुप्ता आणि विकास यादव यांच्याविरोधातील प्रकरणाची चौकशी करत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित चिंतांची तपासणी करण्यासाठी भारताने यापूर्वीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

यूएससीआयआरएफच्या अहवालावर भारताचे प्रत्युत्तरभारतात गुरुद्वारे, चर्च आणि मशिदींसह धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या (यूएससीआयआरएफ) दाव्यांवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.रणधीर जायसवाल यांनी यूएससीआयआरएफच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्न उपस्थित करत या संस्थेला पक्षपाती, अपुरी माहिती असलेली आणि राजकीय अजेंड्याने प्रेरित असल्याचे म्हटले.अमेरिकेत धार्मिक स्थळांवर होणारे हल्ले, तसेच भारतीय समुदायावरील द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि वांशिक हल्ल्यांबाबत यूएससीआयआरएफ आणि त्याच्या आयुक्तांनी सातत्याने मौन बाळगल्याचा आरोपही भारताने केला. त्यामुळे अशा संस्थांच्या निष्कर्षांकडे गांभीर्याने पाहता येणार नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे.

चीनच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारावर आक्षेप

चीनशी संबंधित काही व्हिडिओ निर्माते बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील झोपडपट्ट्यांमधील दृश्ये चित्रित करून ती नवी दिल्लीतील असल्याचे भासवत सोशल मीडियावर प्रसारित करत असल्याच्या वृत्तांवर भारताने चिंता व्यक्त केली.या व्हिडिओंच्या माध्यमातून भारतातील राहणीमान, स्वच्छता आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत चुकीचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे समोर आले आहे.

जायसवाल यांनी या प्रकाराला दुर्दैवी ठरवत अशा दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे संबंधित घटक आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांची विश्वासार्हताच धोक्यात येते, असे स्पष्ट केले. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही भारताने व्यक्त केली.

रशिया-युक्रेन युद्धावर संवाद आणि शांततेचा आग्रह

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यात झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करत भारताने शांततेसाठी कूटनीती आणि संवाद हाच मार्ग असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले.भारताने रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांसमोर काही व्यावहारिक प्रस्ताव मांडले आहेत. यामध्ये काळ्या समुद्रातील जहाजांची सुरक्षित वाहतूक, ऊर्जा निर्यात आणि अन्नपुरवठ्याशी संबंधित अडचणींचे निराकरण तसेच परस्पर गैर-आक्रमणाच्या शक्यतांचा विचार करण्याचा समावेश आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चेदरम्यान मानवी दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले. त्यानंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्याशी संवाद साधून सुरू असलेल्या कूटनीतिक प्रयत्नांवर चर्चा केली.

इस्रायलशी धोरणात्मक संबंध कायम मजबूत

इस्रायलमधील निवडणुका आणि नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. भारत आणि इस्रायल यांच्यात बहुआयामी आणि धोरणात्मक भागीदारी असून, नव्या सरकारची स्थापना झाल्यानंतरही द्विपक्षीय संवाद सुरू राहील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांच्या वाहतुकीबाबत भारताने सुरक्षित, मुक्त आणि निर्बाध नौवहनाचे समर्थन केले आहे.या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांसह भारतीय ध्वजधारी जहाजे आणि भारतीय नाविकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सर्व संबंधित देशांच्या संपर्कात असल्याचे जायसवाल यांनी सांगितले.

कॅप्टन अजय पंत यांच्यासाठी भारताचे प्रयत्न

ब्रिटनमध्ये अटक करण्यात आलेले भारतीय मर्चंट नेव्हीचे मास्टर कॅप्टन अजय पंत यांच्या प्रकरणात भारत सरकार सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय उच्चायोग त्यांच्या वकिलांशी आणि कुटुंबीयांशी संपर्कात असून, त्यांच्या प्रकृतीची आणि परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी अनेकदा भेटी घेण्यात आल्या आहेत. तसेच 9 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या पत्नीची भेट घडवून आणण्यातही उच्चायोगाने मदत केली. कॅप्टन पंत यांची सुरक्षितता आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी ब्रिटनच्या परराष्ट्र कार्यालयाशी समन्वय साधून प्रयत्न सुरू असल्याचे भारताने स्पष्ट केले.

नेपाळच्या पंतप्रधानांना भारत भेटीचे निमंत्रण

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या संभाव्य भारत दौऱ्याबाबतही परराष्ट्र मंत्रालयाने महत्त्वाची माहिती दिली. नेपाळच्या पंतप्रधानांना भारताकडून औपचारिक निमंत्रण पाठवण्यात आले असून, दौऱ्याच्या तारखा आणि आवश्यक तयारीसंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे.या भेटीदरम्यान भारत-नेपाळमधील विशेष आणि व्यापक द्विपक्षीय संबंधांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणाबाबत कायदेशीर प्रक्रियेला प्राधान्य

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासंदर्भातील प्रश्नावर भारताने सावध भूमिका घेतली. हा विषय कायदेशीर प्रक्रियेशी संबंधित असून, त्यावर नियमानुसार आणि कायदेशीर चौकटीतच निर्णय घेतला जाईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय क्वाड शिखर परिषदेसंदर्भातील उच्चस्तरीय घडामोडी आणि अटलांटा येथे जी-20 बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चांचाही पत्रकार परिषदेत उल्लेख करण्यात आला. आगामी काळात क्वाडच्या शिखरस्तरीय बैठकांसह अन्य उच्चस्तरीय परिषदांबाबत अधिक माहिती दिली जाईल, असे मंत्रालयाने सांगितले.

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालांवर प्रतिक्रिया देताना भारताने हा अमेरिकेचा अंतर्गत विषय असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, भारत-अमेरिका संबंधांना अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचा द्विपक्षीय पाठिंबा असल्याचे नमूद करत भारताने व्यापक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande