नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)। दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर ५९ हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांपैकी ३६ केंद्रांवर पीएम २.५ ची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचा दावा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. सरकार देशाला ‘हवेचा हिशेब’ कधी देणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याऐवजी सरकार प्रसिद्धी आणि आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये व्यस्त असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

खरगे यांनी समाजमाध्यम मंच एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले की, गेल्या वर्षी हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांच्या परिसरात पाण्याच्या टँकरद्वारे पाण्याची फवारणी करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रदूषणाची आकडेवारी पाण्याने धुऊन कमी दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला होता. यंदा प्रदूषणाची पातळी वाढत असताना दिल्लीतील ५९ निरीक्षण केंद्रांपैकी ३६ केंद्रांवरील पीएम २.५ ची आकडेवारीच गायब झाली आहे. पंतप्रधानांनी ८ मे २०१९ रोजी वायुप्रदूषणाला मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले होते; मात्र त्यांच्या सरकारने या दिशेने काहीही केले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

खरगे म्हणाले की, दिल्ली-एनसीआरपासून उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानपर्यंतचे नागरिक स्वच्छ हवेसाठी त्रस्त आहेत. दरवर्षी ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत विषारी धुक्याचे संकट पुन्हा निर्माण होते. मात्र, सरकारकडून केवळ आश्वासने आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरूच राहते.

जागतिक रोगभार अभ्यास आणि ऊर्जा व स्वच्छ हवा संशोधन केंद्राच्या आकडेवारीचा उल्लेख करत खरगे यांनी सांगितले की, २०२३ मध्ये दिल्लीत कण प्रदूषणामुळे १७ हजार १८८ मृत्यू झाल्याचा अंदाज होता. हे प्रमाण एकूण मृत्यूंच्या सुमारे १५ टक्के आहे. २०२१ मध्ये भारतात पाच वर्षांखालील १ लाख ६९ हजार ४०० बालकांचा मृत्यू वायुप्रदूषणाशी संबंधित कारणांमुळे झाला. संशोधनात पीएम २.५ च्या संपर्कामुळे मुलांच्या फुफ्फुसांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे तसेच मृत्यूचा धोका वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये हा धोका अधिक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

खरगे यांनी सांगितले की, सप्टेंबर महिन्यात माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत पर्यावरणीय नुकसानभरपाई म्हणून जमा झालेल्या १ हजार १५४ कोटी रुपयांपैकी म्हणजेच एकूण जमा रकमेच्या सुमारे ६० टक्के निधीचा वापर करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत दिल्लीला डिसेंबर २०२५ पर्यंत मिळालेल्या निधीपैकी केवळ १७ टक्के निधी खर्च करण्यात आला.

खरगे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपशासित दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांना प्रदूषणाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सविस्तर उत्तर आणि प्रस्तावित उपाययोजना सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. स्वच्छ हवा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule