नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)।

शेअर बाजारातील प्री-मार्केट सत्र अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) एका मोठ्या बदलाच्या तयारीत आहे. सेबीचा उद्देश सर्व स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये प्री-ओपन सत्रादरम्यान ऑर्डर्सना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे एकसमान करण्याचा आहे. हा नवीन प्रस्ताव लागू झाल्यानंतर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्स्चेंज यांना कोणताही ऑर्डर आपल्या मुख्य प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी गुंतवणूकदाराच्या खात्यात उपलब्ध असलेल्या मार्जिनची तपासणी करावी लागणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, बाजार नियामकाच्या या नव्या निर्णयामुळे ट्रेडिंग प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बदल पाहायला मिळेल. एखादा गुंतवणूकदार सकाळच्या सुरुवातीच्या सत्रात शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी ऑर्डर देईल, तेव्हा एक्स्चेंज सर्वप्रथम त्याच्याकडे पुरेसा निधी किंवा मार्जिन उपलब्ध आहे की नाही, याची तपासणी करेल. मार्जिन पुरेसे असल्याचे आढळल्यानंतरच तो व्यवहार ऑर्डर बुकमध्ये नोंदवला जाईल. मात्र, या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे गुंतवणूकदाराच्या टाइमस्टॅम्पवर परिणाम होणार नाही. तपासणीसाठी लागणारा प्रत्यक्ष वेळ ऑर्डर देण्याच्या वेळेत जोडला जाणार नाही.

याचा अर्थ असा की, एखाद्या गुंतवणूकदाराने सकाळी 9 वाजता ऑर्डर दिली आणि तपासणी पूर्ण होईपर्यंत 9 वाजून 4 सेकंद झाले, तरीही त्या ऑर्डरचा टाइमस्टॅम्प सकाळी 9 वाजताच मानला जाईल. म्हणजेच गुंतवणूकदाराने दिलेल्या ऑर्डरची वास्तविक वेळ तीच मानली जाईल, ज्या वेळी ऑर्डर एक्स्चेंजला प्राप्त झाली होती.

सध्या देशातील दोन मोठ्या एक्स्चेंजमध्ये, म्हणजेच बीएसई आणि एनएसईमध्ये ऑर्डर प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीत मोठी तफावत दिसून येते. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये व्यवहाराची नोंद होण्यापूर्वीच मार्जिनची पडताळणी केली जाते. तर बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये ऑर्डर आधी दिसू लागतो आणि मार्जिनची तपासणी नंतर केली जाते. या विसंगतीमुळे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याची वास्तविक स्थिती समजून घेण्यात अडथळा निर्माण होतो आणि त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यताही असते, असे सेबीचे मत आहे.

प्री-ओपन सत्रात दाखल होणाऱ्या ऑर्डर्सच्या आधारेच बाजार सुरू होताना शेअर्सच्या सुरुवातीच्या म्हणजेच इंडिकेटिव्ह किमती निश्चित केल्या जातात. एखाद्या ट्रेडरकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसतानाही त्याने एखाद्या शेअरमध्ये मार्जिनशिवाय मोठ्या व्यवहाराची ऑर्डर दिली, तर त्यामुळे शेअरच्या सुरुवातीच्या किमतीवर कृत्रिमरीत्या परिणाम होऊ शकतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या नव्या फ्रेमवर्कबाबत बाजार नियामकाने सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा पूर्ण केली आहे. तसेच, येत्या काही दिवसांत ही व्यवस्था क्लोजिंग ऑक्शन सत्रातही लागू केली जाऊ शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule