नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)

दिवाळीचा सण संपला आहे. आता भाऊबीज आणि छठ सण संपल्यानंतर सणासुदीचा हंगामही पूर्णपणे संपणार आहे. अशा परिस्थितीत आता सर्वसामान्य जनता आणि देशभरातील व्यापाऱ्यांचे लक्ष नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) च्या पुढील मोठ्या निर्णयाकडे लागले आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क कधीपासून लागू होणार, याबाबत चर्चा जोर धरू लागली आहे.

एनपीसीआयने यापूर्वी 15 ऑक्टोबरपासूनच एमडीआर शुल्क लागू करण्याची पूर्ण तयारी केली होती. मात्र, सणासुदीचा बाजार आणि सर्वसामान्य लोकांची सोय लक्षात घेऊन सरकारने ही व्यवस्था दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलली होती.

एनपीसीआयने 13 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात एमडीआर शुल्क दिवाळीनंतर पुढील घोषणा होईपर्यंत स्थगित ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली होती. यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटीने सणांच्या काळात दुकानदार आणि सर्वसामान्य खरेदीदारांवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी हा निर्णय काही काळासाठी पुढे ढकलला होता.

एनपीसीआयचे म्हणणे होते की, सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेऊन काही विशेष व्यापारी पेमेंटवर एमडीआर शुल्क दिवाळीनंतर लागू केले जाईल. यासाठी नवीन तारखेची अधिकृत माहिती लवकरच स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल.

नवीन प्रस्तावांनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (पी2एम) यूपीआय पेमेंटवर 0.4 टक्के एमडीआर शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल.

त्याचप्रमाणे रेल्वे, विमा आणि पेट्रोल यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर प्रति व्यवहार 5 रुपये निश्चित शुल्क आकारले जाईल. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराशी संबंधित पेमेंटवर हा दर 0.02 टक्के असेल. यामध्येही कमाल शुल्क मर्यादा 300 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

दिलासादायक बाब म्हणजे हे शुल्क पूर्णपणे व्यापाऱ्यांवर लागू होईल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. गुगल पे, फोन-पे किंवा पेटीएमसारख्या ॲप्सद्वारे पेमेंट करणाऱ्या सामान्य वापरकर्त्यांवर याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

याशिवाय, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला म्हणजेच पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) पैसे पाठवण्याची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहील. एनपीसीआय लवकरच या नवीन व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीच्या तारखांची घोषणा करू शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule