भारताच्या खनिज लिलाव प्रणालीतील पारदर्शकता वाढली, तरीही खाणींचे काम अद्याप ठप्पच
अरुण भास्कर देवरस २०१५ पूर्वी, भारतातील गैर कोळसा खनिजांच्या उत्खननाचे पट्टे प्रामुख्याने सरकारी निर्णय आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वविवेकाधिकारावर आधारित दिले जात असत. या पद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि राज्यानुसार कार्यपद्धतीत तफावत होती. यावर उपा
अरुण भास्कर देवरस


- अरुण भास्कर देवरस

२०१५ पूर्वी, भारतातील गैर कोळसा खनिजांच्या उत्खननाचे पट्टे प्रामुख्याने सरकारी निर्णय आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वविवेकाधिकारावर आधारित दिले जात असत. या पद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि राज्यानुसार कार्यपद्धतीत तफावत होती. यावर उपाय म्हणून, केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये 'खनिज (लिलाव) नियम' लागू केले, ज्याद्वारे खनिजांचे उत्खनन क्षेत्र खुल्या आणि स्पर्धात्मक लिलावाद्वारे वाटप करणे अनिवार्य करण्यात आले. वरवर पाहता, ही प्रणाली बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली आहे; २०२६ पर्यंत देशभरात ७२० हून अधिक प्रमुख खनिज क्षेत्रांचा लिलाव करण्यात आला. केवळ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विक्रमी २१२ क्षेत्रांचे वाटप झाले. ज्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक खनिजांशी संबंधित २२ क्षेत्रांचा समावेश होता. यामुळे राज्यांच्या खनिज-संबंधित महसुलात सुमारे पाचपट वाढ झाली असली, तरी एक गंभीर समस्या कायम आहे. लिलाव झालेल्या ७२० हून अधिक क्षेत्रांपैकी केवळ १०१ ते १०५ खाणींमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, लिलाव झालेल्या दर १०० क्षेत्रांपैकी केवळ १४ ते १५ क्षेत्रेच कार्यान्वित झाली आहेत. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो: भारताची खनिज लिलाव प्रणाली खरोखर यशस्वी आहे की, जमिनीवरील प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडथळे तिच्या प्रगतीत अडथळा ठरत आहेत?

खाणकाम सुरू करण्यातील मुख्य अडथळे :

१. अत्यंत लहान भाडेपट्टा क्षेत्र आणि आवश्यक सुविधांसाठी जागेची कमतरता-

अनेक खनिज ब्लॉक अशा क्षेत्रांत लिलावाद्वारे दिले जातात, जी आधुनिक खाणकामासाठी अत्यंत अपुरी आहेत. खाणकामासाठी अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता असतानाही, लीजच्या सीमा केवळ खनिज साठ्यापुरत्याच मर्यादित ठेवल्या जातात. उदाहरणार्थ, कटनी (मध्य प्रदेश) येथील 'इमालिया गोल्ड अँड बेस मेटल प्रोजेक्ट' केवळ ६.५१ हेक्टर क्षेत्राच्या ब्लॉक स्वरूपात लिलावाद्वारे देण्यात आला होता. या ठिकाणी खनिजांचे १६ पृष्ठभागावरील संकेत आणि ७ भूगर्भांतर्गत खनिज क्षेत्रे आहेत; परंतु खुल्या खाणीतून (ओपन-कास्ट मायनिंग) उत्खनन करताना निघणारी माती आणि खडक साठवण्यासाठीच उपलब्ध जमिनीपैकी जवळपास निम्मी जागा खर्च होते. परिणामी, खनिज प्रक्रिया प्रकल्प, सोने-चांदी निष्कर्षण युनिट्स, खाणकामातून निर्माण होणारा कचरा साठवण्याची ठिकाणे आणि यंत्रसामग्री दुरुस्ती कार्यशाळा यांसारख्या आवश्यक सुविधांसाठी पुरेशी जागा उरत नाही. जेव्हा लिलावाच्या सीमांच्या अगदी बाहेर खनिजांचे आशादायक साठे आढळतात, तेव्हा ही समस्या अधिकच गंभीर होते, कारण त्या साठ्यांपर्यंत पोहोचणे किंवा त्यांचे उत्खनन करणे अशक्य होऊन बसते.

२. जमिनीच्या नोंदींमधील विसंगती आणि वन विभागाचे दावे

लिलावानंतर उद्भवणारी सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे जमिनीच्या नोंदींमधील विसंगती. लिलावाच्या कागदपत्रांमध्ये दिलेली माहिती अनेकदा महसूल, सिंचन किंवा वन विभागाकडे असलेल्या नोंदींशी जुळत नाही. गुंतवणूकदार जमिनीची स्थिती स्पष्ट आहे असे गृहीत धरून बोली लावतात, परंतु नंतर त्यांना समजते की त्यावर वन विभागाचा दावा आहे किंवा त्यावर इतर काही कायदेशीर जबाबदाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, 'हिवरा मॅंगनीज ब्लॉक'च्या लिलाव कागदपत्रांमध्ये ६.९० हेक्टर जमीन पूर्णपणे 'महसूल जमीन' म्हणून दर्शवण्यात आली होती आणि त्यात वन जमिनीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. मात्र, जेव्हा वन विभागाकडून मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा असे दिसून आले की त्यापैकी ६.६५ हेक्टर जमीन प्रत्यक्षात वन जमीन होती. इतकेच नव्हे, तर भाडेकरारावर जमीन घेणाऱ्या व्यक्तीवर सुमारे ११.२० हेक्टर क्षेत्रावर 'भरपाई वनीकरण' करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येऊन पडली, अशी अट लिलावाच्या कागदपत्रांत कुठेही नमूद केलेली नव्हती. अनेक प्रकरणांत, ज्या जमिनीसाठी ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा प्रशासनाने 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिलेले असते, त्यावर नंतर वन विभाग जुन्या नोंदींच्या आधारे आपला दावा सांगतो. यामुळे प्रकल्प अनेक वर्षांपर्यंत रखडतात.

३. पर्यावरणीय नियम आणि भूगर्भीय वास्तव यांच्यातील संघर्ष

पर्यावरण संवर्धन अत्यंत महत्त्वाचे आहे; मात्र, खाण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, अनेकदा पर्यावरणीय नियम जमिनीवरील वास्तवाशी सुसंगत नसतात. जंगलांचे पुनरुज्जीवन करता येते आणि वन्यजीवांसाठी पर्यायी व्यवस्थाही करता येते, परंतु खनिज साठे मात्र दुसरीकडे हलवता येत नाहीत, ते निसर्गाने जिथे निर्माण केले आहेत, तिथेच असतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या दक्षिण भागात, काही खनिज क्षेत्रांच्या भोवती वन्यजीव कॉरिडॉरच्या सीमा अशा माहितीच्या आधारे निश्चित केल्या गेल्या आहेत, जी केवळ काही वाघांच्या हालचालींवर आधारित आहे. उद्योगाशी संबंधित घटकांच्या म्हणण्यानुसार, या सीमांमुळे अनेकदा खनिजसंपन्न भाग खाणकामाच्या कक्षेबाहेर जातात. परिणामी, पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबत जाते आणि खाणकाम प्रकल्प कधीच सुरू होऊ शकत नाहीत.

४. अतिउच्च बोली आणि आर्थिक दबाव

सध्याच्या लिलाव प्रणालीमध्ये, कंपन्या खनिजांच्या विक्री मूल्याच्या टक्केवारीच्या स्वरूपात बोली लावतात. तीव्र स्पर्धेमुळे, काही वेळा बोली इतक्या उच्च पातळीवर पोहोचतात की, संबंधित प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहत नाही. उदाहरणार्थ, पांढुर्णा (मध्य प्रदेश) येथील 'भिलापार मॅंगनीज अँड डोलोमाईट' ब्लॉकमध्ये, मे २०२५ मध्ये यशस्वी ठरलेल्या कंपनीने ४५,२९५ टक्के इतकी अंतिम बोली लावली होती. हा आकडा इतका मोठा आहे की, एकदा उत्पादन सुरू झाले की, प्रकल्पाचा खर्च आणि आवश्यक देयके यांच्यात समतोल राखणे अत्यंत कठीण होऊ शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या अव्यवहार्य बोलींमुळे भविष्यात प्रकल्प अर्धवट सोडावे लागणे किंवा आर्थिक संकट निर्माण होणे, असे प्रकार घडू शकतात. या समस्या लक्षात घेऊन, २०२६ मध्ये सरकारने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या आहेत. अव्यवहार्य क्षेत्रांना वगळण्याची तरतूद: जर एखाद्या ब्लॉकचा काही भाग, जसे की जंगल, नद्या, वन्यजीव मार्ग किंवा मानवी वस्त्यांच्या उपस्थितीमुळे खननासाठी उपलब्ध नसेल, तर तो भाग लीजमधून वगळला जाऊ शकतो. ऑनलाइन प्रणाली आणि ठराविक कालावधीत परतावा: नवीन ऑनलाइन व्यवस्थेअंतर्गत, 'लेटर ऑफ इंटेन्ट' (LoI) हे 'परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट' (जामीन रक्कम) जमा केल्यानंतर आपोआप जारी केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सुरक्षा अनामत रक्कम परत करण्यासाठी एक निश्चित कालमर्यादाही ठरवून देण्यात आली आहे. मंजुरी मिळवण्यासाठी अतिरिक्त वेळ : ज्या प्रकल्पांना वन विभागाची मंजुरी मिळवण्यासाठी अधिक कालावधीची आवश्यकता असते, अशा प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त वेळ देण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. आता पुढील पावले कोणती असावीत?

1. लिलावापूर्वी जमिनीच्या नोंदींची तपासणी: राज्य सरकारांनी लिलाव करण्यापूर्वी महसूल, वन, सिंचन आणि पंचायत विभागाकडील नोंदींची परस्पर पडताळणी करावी. जमिनीची सद्यस्थिती आणि त्यावरील संभाव्य दायित्वे यांविषयीची सर्वसमावेशक माहिती लिलावापूर्वी उपलब्ध करून दिली जावी.

2. व्यावहारिक भाडेपट्टा सीमा निश्चित करणे: एखाद्या क्षेत्राच्या सीमा निश्चित करताना, केवळ खनिज साठ्यांचाच नव्हे, तर टाकाऊ पदार्थांची साठवणूक, प्रक्रिया प्रकल्प, कार्यालये आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशी जमीन समाविष्ट केली जावी.

3. लिलाव प्रक्रिया अधिक वास्तववादी बनवणे: अशी एक कार्यपद्धती विकसित केली जावी, जी अवास्तव उच्च बोली लावण्याला प्रतिबंध करेल आणि त्याच वेळी प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करेल.

4. वन्यजीव कॉरिडॉरचे शास्त्रीय निर्धारण: वन्यजीव कॉरिडॉरच्या सीमा दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक शास्त्रीय अभ्यासाच्या आधारे निश्चित केल्या जाव्यात, जेणेकरून पर्यावरण संवर्धन आणि खाणकाम उपक्रम यांच्यात समतोल राखता येईल.

भारताने खनिज वाटपाच्या जुन्या पद्धतीतून बाहेर पडून, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक लिलाव-आधारित प्रक्रिया स्वीकारून एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणली आहे. यामुळे सरकारी महसुलात वाढ झाली असून वाटप प्रक्रिया अधिक न्याय्य झाली असली, तरी केवळ लिलाव पुरेसे नाहीत. जमिनीबाबतचे वाद, वनविषयक मंजुऱ्या, अव्यवहार्य भाडेपट्टा सीमा आणि अत्यंत उच्च बोली यांसारख्या समस्या कायम राहिल्यास, लिलाव झालेले अनेक खनिज ब्लॉक केवळ कागदावरच मर्यादित राहतील. भारतासाठी खऱ्या अर्थाने यश तेव्हाच मिळेल, जेव्हा लिलाव झालेल्या खाणींमधून वेगाने उत्पादन सुरू होईल, गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि देशाच्या खनिज गरजा पूर्ण होतील. आजचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे लिलाव प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यांच्यातील दरी भरून काढणे हे आहे.

(लेखक एक प्रतिष्ठित खाणकाम तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन व्यावसायिक असून, त्यांना पाच दशकांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे.)

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande