
मुंबई, 18 नोव्हेंबर (हिं.स.)। ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि त्यांच्या पत्नी केट मिडलटन यांच्या मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते आणि परिसर स्वच्छ करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला चांगलेच फटकारले आहे. खास व्यक्तींचे शहरात आगमन झाले की रस्ते स्वच्छ केले जातात, मात्र सर्वसामान्य मुंबईकरांना नियमितपणे स्वच्छ रस्ते आणि चांगल्या सुविधा का मिळत नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. दोन दिवसांच्या दिखाव्यापेक्षा शहराच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था उभारण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मुंबईतील कचरा व्यवस्थापन आणि रस्त्यांवरील अस्वच्छतेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कांजूरमार्ग येथील कचरा भराव भूमीवरील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न तसेच शहरातील रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर साचणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येकडे या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि राजकुमारी केट मिडलटन हे १६ नोव्हेंबर रोजी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी मुंबईत दाखल झाले होते. त्यांच्या स्वागतासाठी दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट परिसर चकाचक करण्यात आला होता. रस्त्यांची स्वच्छता, रंगरंगोटी आणि परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले की, एखाद्या खास व्यक्तीच्या आगमनावेळी शहर स्वच्छ करण्यासाठी प्रशासन वेगाने काम करू शकते, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अशी व्यवस्था कायमस्वरूपी का केली जात नाही?
न्यायालयाने म्हटले की, रस्ते धुणे, रंगरंगोटी करणे आणि परिसर स्वच्छ ठेवणे या गोष्टी नागरिकांसाठी नियमितपणे केल्या पाहिजेत. केवळ महत्त्वाच्या व्यक्ती ज्या भागात जाणार आहेत, त्याच भागाचा विकास आणि स्वच्छता करण्याची मानसिकता योग्य नाही. शहरातील प्रत्येक प्रभागात नागरिकांना स्वच्छ आणि चांगले वातावरण मिळाले पाहिजे. दोन दिवसांच्या दिखाव्याऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता आहे.
दरम्यान, कांजूरमार्ग येथील कचरा भराव भूमीची न्यायमूर्तींनी मंगळवारी पाहणी केली होती. तेथील प्लास्टिकमिश्रित कचऱ्याचे डोंगर पाहून न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अनेक वर्षांपासून नागरिकांना विषारी कचरा आणि प्रदूषणाचा सामना करावा लागत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. प्लास्टिकवर पूर्णपणे बंदी का घालता येत नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारकडे प्लास्टिकविषयक स्वतंत्र धोरण आहे का, तसेच माथेरान आणि महाबळेश्वरसारख्या पर्यटनस्थळांवरील प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याची माहिती न्यायालयाने मागितली.
याशिवाय कांजूरमार्ग परिसरातील दुर्गंधी आणि प्रदूषणाबाबत देखरेख समितीला अंतर्गत तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या तपासणीचा अहवाल ७ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी केवळ पाहुण्यांच्या स्वागतापुरते नव्हे, तर कायमस्वरूपी ठोस पावले उचलण्याचा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारला दिला आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule