
आंदोलनामुळे व्यवसाय प्रभावित होत असल्याचा व्यापाऱ्यांचा आरोप
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर (हिं.स.) : राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि रामलीला मैदान येथे होणाऱ्या विविध आंदोलनांमुळे व्यापारी व्यवसायावर परिणाम होत असल्याच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थी संघटना ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (आयसा) यांच्यासह संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. व्यापारी संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
यावेळी रोहतगी यांनी जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनांमुळे मध्य दिल्लीतील व्यापार आणि व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच रामलीला मैदानावर आंदोलनांना परवानगी देण्याबाबतही त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
रामलीला मैदान हे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असून त्याच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात घाऊक बाजारपेठा आहेत. अशा महत्त्वाच्या व्यापारी परिसरात आंदोलनांना परवानगी दिल्यास व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितले.
या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्याचा अधिकार या दोन्ही मूलभूत अधिकारांमध्ये योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, व्यापारी संघटनांच्या या याचिकेची सुनावणी राजधानी दिल्लीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने लागू केलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकांसोबत केली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या सर्व संबंधित याचिकांवर पुढील सुनावणीसाठी २७ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणीत आंदोलनांचे स्वातंत्र्य आणि व्यापारी हितसंबंध यांच्यात समतोल राखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी