ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकन लष्करी विस्तारासाठीच्या कराराला डेन्मार्क संसदेची मंजुरी
कोपेनहेगन, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)।डेनमार्कच्या संसदेत गुरुवारी अमेरिकेसोबतच्या सुरक्षा कराराच्या बाजूने मतदान करण्यात आले. यामुळे या करारासंदर्भातील संसदीय अडथळे पूर्णपणे दूर झाले असून, ग्रीनलँडमधील अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती आणखी वाढण्याचा मार्ग मोक
ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकन लष्करी विस्तारासाठीच्या कराराला डेन्मार्क संसदेची मंजुरी


कोपेनहेगन, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)।डेनमार्कच्या संसदेत गुरुवारी अमेरिकेसोबतच्या सुरक्षा कराराच्या बाजूने मतदान करण्यात आले. यामुळे या करारासंदर्भातील संसदीय अडथळे पूर्णपणे दूर झाले असून, ग्रीनलँडमधील अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती आणखी वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याच्या वारंवार धमक्या दिल्या होत्या. त्यामुळे अमेरिका आणि तिच्या नाटो सहयोगी देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या इच्छेमुळे अनेक महिने सुरू असलेल्या राजनैतिक तणावानंतर हा करार म्हणजे मध्यममार्गी तोडगा मानला जात आहे.ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी डेनमार्कची स्पष्ट भूमिका आहे.

या नव्या करारामुळे ग्रीनलँडच्या राजकीय स्थितीत कोणताही बदल न करता तेथील अमेरिकेची लष्करी पोहोच वाढवली जाणार आहे.करारानुसार, ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेला लष्करी उपस्थिती वाढवण्याची परवानगी मिळणार आहे. तसेच, विद्यमान संरक्षण सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि बेटावर अतिरिक्त लष्करी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा अधिकारही अमेरिकेला मिळणार आहे.

आर्क्टिक क्षेत्रातील अमेरिकेची क्षेपणास्त्र संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी हा करार एक चौकट उपलब्ध करून देणार आहे. यामध्ये ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ प्रणालीला पाठबळ देण्याचाही समावेश आहे.हा करार १९५१ मधील अमेरिका-डेनमार्क संरक्षण करारावर आधारित असून, आर्क्टिक क्षेत्रातील सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

यासोबतच, या क्षेत्रातील रशिया आणि चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांबाबत अमेरिकेच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रीनलँडमध्ये नाटोबाहेरील देशांची लष्करी आणि सामरिक उपस्थिती मर्यादित ठेवण्याचाही या कराराचा उद्देश आहे. उत्तर अमेरिका, युरोप आणि आर्क्टिक यांच्या दरम्यान असलेल्या भौगोलिक स्थानामुळे ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या दृष्टीने मोठे सामरिक महत्त्व आहे.या बेटावर अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेला पिटुफिक स्पेस बेस आहे. हा तळ क्षेपणास्त्रांचा इशारा देणे, क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि अंतराळातील हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या तळाच्या भौगोलिक स्थानामुळे उत्तर अमेरिकेच्या दिशेने येणाऱ्या संभाव्य क्षेपणास्त्र धोक्यांवर लक्ष ठेवणे आणि संपूर्ण आर्क्टिक क्षेत्रातील लष्करी हालचालींचा मागोवा घेणे अमेरिकेला शक्य होते.

ग्रीनलँड हे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ग्रीनलँड-आइसलँड-यूके (जीआययूके) सागरी मार्गाजवळ स्थित आहे. या मार्गाचा उपयोग आर्क्टिक आणि उत्तर अटलांटिकदरम्यान रशियन पाणबुड्या तसेच नौदलाच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी केला जातो.रशियाने आर्क्टिक क्षेत्रात आपली लष्करी पायाभूत सुविधा वाढवली आहे, तर चीन या प्रदेशात आर्थिक आणि सामरिक प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर, आर्क्टिकमधील बर्फ वितळत असल्याने नवीन सागरी वाहतूक मार्ग आणि नैसर्गिक संसाधनांपर्यंत पोहोचण्याच्या संधी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी देशांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी वॉशिंग्टन ग्रीनलँडकडे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून पाहत आहे.

ग्रीनलँडमधील खनिज संपत्ती हे अमेरिकेच्या वाढत्या स्वारस्यामागील आणखी एक प्रमुख कारण आहे. या बेटावर दुर्मिळ मृदामूलद्रव्ये (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांचे मोठे साठे आहेत. या खनिजांचा वापर लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये केला जातो. या संसाधनांपर्यंत पोहोचल्यामुळे अमेरिकेला आपल्या पुरवठा साखळीत विविधता आणणे आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे शक्य होऊ शकते. कारण जागतिक दुर्मिळ मृदामूलद्रव्यांच्या प्रक्रिया उद्योगातील मोठ्या हिस्स्यावर चीनचे वर्चस्व आहे.मात्र, कठोर हवामान, मर्यादित पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणविषयक चिंता या मोठ्या प्रमाणावरील खाणकामातील प्रमुख अडथळे कायम आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode


 rajesh pande