नवी दिल्ली, 02 नोव्हेंबर (हिं.स.)।संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी आठ नव्या पिढीतील कॉर्वेट (युद्धनौका) बांधण्यासाठी कोलकातास्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (जीआरएसई) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) यांच्यासोबत ५३,८६६.५० कोटी रुपयांच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे हे करार करण्यात आले. या करारानुसार, जीआरएसई पाच युद्धनौकांची, तर गोवा शिपयार्ड उर्वरित तीन युद्धनौकांची बांधणी करणार आहे.

भारतीय नौदलासाठी आठ नव्या पिढीतील कॉर्वेट बांधण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर २ नोव्हेंबर रोजी संरक्षण मंत्रालयाने दोन्ही जहाजबांधणी कंपन्यांसोबत करार केले. या दोन्ही कंपन्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून भारतीय नौदलाला २०३० पासून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत युद्धनौका मिळण्यास सुरुवात होईल. यामुळे नौदलाच्या पृष्ठभागावरील युद्धनौकांच्या ताफ्यात मोठी भर पडणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत नौदलाला नव्या पिढीतील आधुनिक, वेगवान आणि बहुउद्देशीय स्टेल्थ युद्धनौका मिळतील. या युद्धनौका संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्रात कार्यरत राहण्यास सक्षम असतील.

कॉर्वेट ही तुलनेने लहान आकाराची युद्धनौका असते. तिचा आकार सामान्यतः फ्रिगेट किंवा डिस्ट्रॉयर या युद्धनौकांपेक्षा लहान असतो. मात्र, आधुनिक कॉर्वेट युद्धनौका केवळ किनारपट्टीवरील गस्तीसाठीच नव्हे, तर विविध प्रकारच्या लष्करी मोहिमांसाठीही वापरल्या जातात. त्यामध्ये अत्याधुनिक रडार यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि पाणबुडीविरोधी युद्धासाठी आवश्यक उपकरणांचा समावेश असू शकतो.

सुमारे दोन हजार टन वजनाच्या या वेगवान युद्धनौका भारतीय नौदलाने स्वतः विकसित केलेल्या नव्या स्टेल्थ रचनेवर आधारित असतील. स्टेल्थ तंत्रज्ञानामुळे या युद्धनौका शत्रूच्या रडार यंत्रणेला सहजपणे टिपता येणार नाहीत. अत्याधुनिक जहाजबांधणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून नौदलाची खुल्या समुद्रात दूरवर जाऊन मोहिमा राबवण्याची क्षमता अधिक मजबूत करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

भारतासाठी नव्या पिढीतील कॉर्वेट युद्धनौकांचा हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या युद्धनौका हिंद महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात विविध प्रकारच्या मोहिमा राबवू शकतील. त्यामध्ये पाणबुडीविरोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू), सागरी देखरेख, शोध आणि हल्ल्याच्या मोहिमा, किनारपट्टीचे संरक्षण तसेच इतर सागरी सुरक्षा मोहिमांचा समावेश असेल.या आठ अत्याधुनिक युद्धनौकांमुळे भारतीय नौदलाची सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण क्षमता अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode