पुणे, ०२ नोव्हेंबर (हिं.स.) : हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा आणि औद्योगिक क्षेत्रातील नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आज आढावा घेतला. परिसरातील प्रस्तावित सहा विकास आराखडा (डीपी) रस्त्यांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देऊन टीडीआर प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करावी. तसेच रस्ते विकासाची कामे डिसेंबर २०२६ पासून सुरू करण्याच्या दृष्टीने निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीला पीएमआरडीए, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस, महापालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

हिंजवडी परिसरातील स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, जंक्शन अपग्रेडेशन आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी निधीला मंजुरी मिळाली आहे. या कामांसाठी आवश्यक प्रस्ताव, अंदाजपत्रके आणि निविदा तातडीने तयार करून मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. डिसेंबर २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करता येईल, अशा पद्धतीने सर्व विभागांनी पूर्वतयारी करावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले.

सहा प्रस्तावित डीपी रस्त्यांसाठी जमीनमालकांची संमतीपत्रे घेऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यापैकी दोन रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांनी एफएसआयच्या माध्यमातून सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे या दोन रस्त्यांची प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात पुढे न्यावी. उर्वरित रस्त्यांसाठी जमीनमालकांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन निर्णय घ्यावा. संबंधित मुख्य अभियंता आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीला गती देऊन टीडीआर प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. तसेच सहाही रस्त्यांच्या भूसंपादनाचा कालबद्ध कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे नियोजन पुढील बैठकीत सादर करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे आणि साईडपट्ट्यांची दुरुस्ती निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासही त्यांनी सांगितले. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविणे, अवजड वाहनांच्या वाहतुकीचे नियमन करणे आणि विविध रस्ता प्राधिकरणांमध्ये समन्वय राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करता यावा, यासाठी मेट्रो स्थानकांपर्यंत लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. बाणेर, बालेवाडी, हिंजवडी फेज-२ आणि फेज-३ येथील मेट्रो स्थानकांना जोडणारे रस्ते आणि आवश्यक वाहतूक सुविधा विकसित करण्याबाबतही संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या.

दरम्यान, हिंजवडी परिसरातील वीजपुरवठा आणि भविष्यातील वाढती विजेची मागणी लक्षात घेऊन उपकेंद्र उभारण्यासाठी सहा एकर जागा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीकडे (एमएसईटीसीएल) हस्तांतरित करण्याबाबत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.

हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील वाहतूक, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने आणि निश्चित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु