
सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधींशी विवाह करून त्या हिंदुस्थानात आल्या. त्यानंतर त्यांनी भारताचे नागरिकत्व अनेक वर्षे घेतले नाही. भारताचे नागरिकत्व घेण्याआधीच त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट झाले होते. यावरून त्या प्रामाणिक आहेत असे म्हणता येत नाही. त्याचप्रमाणे ज्या देशात त्या राहतात त्या देशाचे निर्बंध धाब्यावर बसवणारी एक परदेशी व्यक्ती हीच त्यांची खरी ओळख आहे. आता त्यांनी हिंदुस्थानचे नागरिकत्व घेतलेले असले तरी हिंदुस्थानच्या ऐतिहासिक परंपरेशी त्या समरस झालेल्या नाहीत हेच वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कधीही मान राखला नाही. तसेच राष्ट्रपती पदावर विराजमान झालेल्या प्रणव मुखर्जीना ते पदावर असताना त्यांच्याविषयीची कोणतीही आदराची भावना शब्दाने अथवा कृतीने व्यक्त केली नाही. पंतप्रधान पद आणि राष्ट्रपती पद ही दोन्ही पदे घटनात्मक दृष्ट्या श्रेष्ठ असलेली पदे आहेत. पण त्या पदांचा मान त्यांनी कधीही राखला नाही. यावरून त्या साधे शिष्टाचार पाळणाऱ्या सुद्धा नाहीत हेच सिद्ध होते.
अशा परदेशी व्यक्तीने भारतात बांडगुळासारखे वाढवून भारताच्या भूमीत जन्माला आलेल्या आणि राष्ट्रासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसारख्या दैदीप्यमान तेजस्वी महापुरुषाचा अपमान करावा, ज्यांनी अंदमानच्या कारागृहात कठोर शिक्षेचे हलाहल पचवले, अशा मृत्युंजय वीर सावरकरांना दुषणे द्यावीत? म्हणजे काजव्याने सूर्यासमोर मीच तुझ्यापेक्षा अधिक प्रकाशमान आहे अशी फुशारकी मारण्यासारखे आहे.
सोनिया गांधी यांनी लिहिलेल्या पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले. या पुस्तकात सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारची क्षमा मागितली असा त्यांनी आरोप केला आहे. त्यांनी केलेला आरोप कसा आधारहीन, तथ्यहीन आहे ते समजून घेणे नितांत आवश्यक आहे.
सावरकरांच्या माझी जन्मठेप या ग्रंथात त्यांनी क्षमा मागितल्याचे अनेक पुरावे आहेत. असे सांगितले जाते. त्यात किती तथ्य आहे, ते आपण पाहू.
सावरकरांच्या माझी जन्मठेप या ग्रंथात असलेली पत्रे क्षमा पत्रे नाहीत. हे सावरकरांवर आरोप करणाऱ्या सर्वांनीच लक्षात घ्यावे. ब्रिटिश सरकारने राजकीय बंदिवानांना देण्यात आलेल्या शिक्षेत कपात करून त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यासाठी एक कायदा पारित केला होता. त्याला Amnesty कायदा म्हणतात. Amnesty याचा अर्थ क्षमा मागणे असा नाही. शब्दकोशात दिलेला अर्थ माफी मागणे असा नसून सार्वत्रिक माफी देणे असा आहे. मुळात Amnesty नाम आहे क्रियापद नाही. (संदर्भ - नवनीत English-English शब्दकोश)
ब्रिटिश सरकारने राजकीय बंदिवानांना सार्वत्रिक माफी देण्याचा ठराव पारित केला होता. त्यानुसार सर्व राजकीय बंदिवानांची सुटका करण्याचा विचार ब्रिटिश सरकारने केला होता. सरकारच्या वतीने जेव्हा असा निर्णय घेतला जातो त्यावेळी संबंधित राजकीय बंदिवानांनी सरकारकडे तसे आवेदन पत्र सादर करायचे असते. ते आवेदन पत्र सादर केल्यानंतरच संबंधित राजकीय बंदिवानाची मुक्तता करण्याचा विचार सरकारच्या वतीने केला जातो. ही एक सरकारची कार्यपद्धती आहे. या कार्यपद्धतीला अनुसरून सावरकरांनी केलेली आवेदने म्हणजे क्षमापत्रे आहेत असे मागचा पुढचा विचार न करता सावरकरांच्या विरोधकांनी सर्वत्र तसा प्रचार केला आणि सावरकरांना माफी वीर म्हणून घोषित केले. सावरकरांवर आरोप करणाऱ्यांनी हेतूत: Amnesty शब्दाचा विपरीत अर्थ लावला. ब्रिटिश सरकारच्या कागदपत्रांमध्ये अशा प्रकारच्या आवेदन पत्रांचे वर्णन Petition for General Amnesty for all the political prisoners. अशा शब्दांत केले आहे. General Amnesty याचा अर्थ सार्वत्रिक माफी देणे असा आहे आणि Petition या शब्दाचा अर्थ अनेकांनी सादर केलेला लेखी विनंती, अर्ज असा आहे.
सावरकरांबरोबर अनेक देशभक्त क्रांतिकारक अंदमानच्या कारागृहात शिक्षा भोगत होते. हे सारे राजकीय बंदिवान होते. तरीसुद्धा अंदमानच्या कारागृहात त्यांचा अमानुष छळ करण्यात आला. त्या विरुद्ध सावरकरांनी वारंवार ब्रिटिश सरकारकडे गा-हाणे केले होते. राजकीय बंदिवानांच्या न्याय हक्कासाठी सावरकरांनी अंदमानच्या कारागृहात संप केले होते. त्याची परिणीती राजकीय बंदिवानांची शिक्षा कमी करून त्यांची मुक्तता करण्याचा निर्णयात झाली. याचा विचार सावरकरांवर आरोप करताना केला जात नाही.
ब्रिटिशांच्या दृष्टीने सावरकर हे अत्यंत धोकादायक बंदीवान होते. म्हणूनच त्यांच्या गळ्यात घातलेल्या बिल्यावर D म्हणजे डेंजरस असे लिहिले होते.
सावरकरांनी वर्ष १९१६ ते १९२१ या कालखंडात केवळ चार पत्रे घरच्यांना लिहिली होती. याच पत्रातील उताऱ्यांच्या शेकडोप्रती सावरकरांचे लहान भाऊ डॉक्टर नारायणराव सावरकर यांनी काँग्रेसच्या अधिवेशनात वाटल्या होत्या. अमृतबाजार पत्रिका आणि अन्य काही वृत्तपत्रातही ते उतारे छापून आणले होते.
सावरकरांच्या प्रकृतीला चिंताजनक अपाय झाल्याचे वृत्त सर्वत्र प्रसारित झाले.
१९ सप्टेंबर १९१८ या दिवशी लोकमान्य टिळक चिरोल खटल्याच्या कामासाठी विलायतेला जाण्यासाठी निघाले. पोर्ट सय्यदला खटल्याच्या कागदपत्रात सावरकरांच्या खटल्याचेही कागदपत्र होते ते पाहून लोकमान्य टिळकांना सावरकरांच्या दुर्दशेची आठवण झाली. त्यावेळी टिळक म्हणाले, केवळ राष्ट्राचे कल्याण व्हावे या हेतूने प्रयत्न करीत असताना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यापेक्षा अशा माणसाला एकदम ठार मारून टाकला तर बरा! तुरुंगात आपले आयुष्य कंठीत असताना बिचाऱ्याला किती मानसिक यातना सोसाव्या लागत असतात!
लोकमान्य टिळक विलायतेला गेल्यानंतर त्यांनी भारतमंत्री मॉन्टेग्यू यांच्यापर्यंत राजबंद्यांच्या सुटकेची मागणी केली. त्या मागणीच्या मागे सावरकरांचा संदर्भ होता. (संदर्भ- क्रांतिकल्लोळ - पृष्ठ ५२५ - लेखक - वि.श्री. जोशी)
१९२० आणि १९२१ या दोन वर्षात हिंदुस्थानातील नेते आणि हिंदुस्थानातील वृत्तपत्रे यांनी राजकीय बंदिवानांच्या सुटकेची मागणी करण्यावर भर दिला होता. २४ फेब्रुवारी १९२० या दिवशी केंद्रीय विधिमंडळात विठ्ठलभाई पटेल यांनी राजबंद्यांना सार्वत्रिक क्षमा देण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. या ठरावात सावरकर बंधूंचा खास करून उल्लेख करण्यात आला होता. या ठरावा विषयी बोलताना ग.श्री. खापर्डे यांनी सावरकर बंधूंची बाजू सविस्तरपणे मांडली. ६ एप्रिल १९२० या दिवसाच्या सावरकरांच्या आवेदनाला उत्तर देताना हिंदुस्थान सरकारने कळवले की, सार्वत्रिक राजक्षमेची सवलत सावरकर बंधूंना देण्याची या क्षणी सरकारची सिद्धता नाही. याचाच अर्थ तशा प्रकारचा कायदा ब्रिटिश सरकारने पारित केला होता हे सिद्ध होते.
मोहनदास करमचंद गांधी यांनी यंग इंडियाच्या २६ मे १९२० च्या अंकात *सावरकर बंधू* हा लेख लिहून सावरकरांच्या मुक्ततेची मागणी केली होती. या मागणीत गांधींनी लिहिले, सावरकर बंधूंनी कोणतेही हिंसक कृत्य केले असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले नाहीत. सध्याच्या घटकेला हिंसक पंथाला हिंदुस्थानात कोणी अनुयायी उरलेले नाहीत. या दोघांना सोडून दिल्यास राज्याला धोका उद्भवेल असा निर्विवाद पुरावा जर काहीच दाखवता येत नसेल तर त्यांना बंधमुक्त करणे हे महाराज्यपालाचे कर्तव्य आहे.
सी.एफ. ॲंड्र्यूज यांनी राजकीय बंदिवानांची सुटका होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू केला. त्यांची सुटका व्हावी अशी मागणी करणारी लेखमालाच त्यांनी लिहिल्या. सर्व प्रांतिक वृत्तपत्रांमधून सावरकरांची अंदमानातून पाठवलेली पत्रे छापली जाऊ लागली. सावरकरांच्या सुटकेची मागणी मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली.
१९२१ च्या मार्च महिन्यात केंद्रीय विधिमंडळाचे सदस्य के.व्ही.रंगास्वामी अय्यंगार यांनी राजकीय बंदिवानांच्या सुटकेचा ठराव कौन्सिल मध्ये मांडला. महाराज्यापालाने सावरकरांना राज्यक्षमा दाखवून त्यांची मुक्तता करावी. अशी मागणी केली.
सावरकरांची मुक्तता करणे म्हणजे देशातल्या शांततेचा भंग करण्यासारखे आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य अनेक इंग्रज अधिकारी करत होते. सर विल्यम व्हिन्सेंट म्हणाले,सावरकरांची सुटका करण्यास मुंबई सरकारचा विरोध आहे. कारण त्यांची मुक्तता झाल्यावर मोठी खळबळ उडेल आणि प्रांतात भयंकर प्रसंग घडतील. अशी भीती सरकारला वाटते. पण सावरकर बंधूंची इतरत्र पाठवणी करण्याचे हुकूम निघाले आहेत.
सावरकरांच्या सुटकेच्या विरोधात अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत असताना के.व्ही. रंगास्वामी अय्यंगार म्हणाले, माझ्या शुद्ध हेतूंची आणि प्रामाणिक उद्देशांची सरकारला खात्री असेल तर सावरकरांना सोडल्यावर त्यांची जोखीम आणि हमी पत्करण्याची माझी सिद्धता आहे.
अशाप्रकारे सावरकरांच्या सुटकेसाठी विविध प्रकारे देशातले नागरिक प्रयत्न करत होते.
१४ नोव्हेंबर १९१३ या दिवशी आवेदन पत्र देताना सावरकरांची आणि सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक यांच्याशी व्यक्तिगत चर्चा झाली. त्यानंतर सावरकरांचे हे आवेदन पत्र सरकारकडे पाठवताना अहवालात सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक सावरकरांविषयी त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षाबाबत लिहितात....
सावरकरांचे आवेदन पत्र दयेच्या आवेदन पत्रासारखे वाटले तरी त्यात सावरकरांनी कोठेही खेद किंवा खंत व्यक्त केल्याचे आढळत नाही..... सावरकरांच्या बाबतीत त्यांना कोणत्याही प्रकारची मोकळी देणे शक्य नाही. त्यानंतर स्वतःचे मत प्रदर्शित करताना सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक लिहितात, माझ्या मते ते कुठल्याही भारतीय कारागृहातून पळून जातील. ते इतके महत्त्वाचे नेते आहेत की युरोपातील भारतीय अराजकतावादी त्यांना सोडवण्यासाठी कट रचून तो अल्पकाळात अमलात आणतील. त्यांना जर सेल्युलर जेल बाहेर अंदमानात धाडले तर त्यांची सुटका निश्चित आहे. त्यांचे मित्र सहजतेने एखादे भाड्याचे जहाज जवळपास लपवू शकतील आणि थोडे पैसे पेरून त्यांच्या सुटकेसाठी उर्वरित बाबी सहज शक्य करतील.
या सर्व दाखल्यांवरून हेच सिद्ध होते की सावरकरांची अंदमानच्या कारागृहातून सुटका करण्यासाठी केवळ सावरकर एकटेच धडपड करत नव्हते तर हिंदुस्थानातील लोकमान्य टिळक ते महात्मा गांधी यांच्यासह अनेक नेते सावरकर बंधूंच्या सुटकेचा प्रयत्न करत होते. यावरून सावरकर क्षमा मागत नव्हते तर ब्रिटिश सरकारने केलेल्या कायद्याला अनुसरून त्यांच्या सुटकेची मागणी सगळेच करत होते. हेच सिद्ध होते.
सावरकरांनी क्षमा मागितली नाही. असे सांगणारा एक तरी इंग्रज अधिकारी आहे का? असा प्रश्न कोणाच्या मनात निर्माण होत असेल तर त्या प्रश्नाचे उत्तर पुढील प्रमाणे आहे.
विविध क्रांतिकारकांच्या कार्यावर ग्रंथ लिहिलेले प्रसिद्ध लेखक वि.श्री.जोशी यांनी क्रांतिकल्लोळ नावाचा ग्रंथ लिहिला आहे. या ग्रंथातील *अंदमान जन्मठेपेवर अनन्वित हाल: सुटका* असे शीर्षक असलेले तेरावे प्रकरण आहे. त्यात असलेला पुढील मजकूर सावरकरांनी क्षमा मागितली नाही याची साक्ष देणारा आहे.
सावरकरांची अंदमानच्या कारागृहातून सुटका झाली त्यानंतर त्यांना रत्नागिरीच्या कारागृहात ठेवण्यात आले. तिथून नंतर येरवड्याच्या कारागृहात त्यांना स्थलांतरित करण्यात आले. देशातल्या जनतेने सावरकर बंधूंच्या सुटकेसाठी जोरदार प्रयत्न चालूच ठेवला होता. लोकमताच्या दडपणामुळे आणि नवीन मॉंटफर्ड सुधारणांना अनुकूल वातावरण राहावे म्हणून ब्रिटिश सरकारतर्फे वेगाने हालचाली होऊ लागल्या. त्यात गव्हर्नर जॉर्ज लॉईड हे निवृत्त होणार होते. त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच सावरकरांची सुटका व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे सरकारी वर्तुळात सावरकरांच्या सुटके संबंधी विचार विनिमय सुरू झाला. २३ सप्टेंबर १९२३ या दिवशी अलेक्झांडर मॉंटगामेरी याने येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक मेजर मरे यांची भेट घेतली. सावरकर बंधूं विषयी विचारणा केली. सावरकरांची सुटका केली तर सरकारला काही धोका संभवतो का? याची पडताळणी करून तसा अंदाज घेऊन कळवण्यास सांगितले.
मेजर मरे हे पूर्वी अंदमानच्या कारागृहाचे अधिक्षक होते. सावरकरांना येरवड्याच्या कारागृहात ठेवण्यात आले त्यावेळी मेजर मरे त्या कारागृहाचे अधीक्षक होते. ते सदृहस्थ होते. त्यांनी सावरकरांचे अंदमनातले कार्य प्रत्यक्ष पाहिले होते. सावरकरांविषयी मेजर मरे यांनी आपले मत सरकारला कळवताना लिहिले.....
सावरकरांच्या मनात काय चालले आहे याचा आपल्याला थांग पत्ता लागत नाही. काही जरी झाले तरी कारागृहातून सुटका होताच काही दिवसात ते काही करतील असे वाटत नाही. गणेश दामोदर सावरकर यांच्याप्रमाणेच त्यांना सुद्धा आपण तशी संधी द्यावी. काही दिवस राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग घेण्यास बंदी घालावी. त्या काळात अट मोडल्यास पुन्हा कारागृहात घालण्याची अट घालावी. सावरकर सरकारशी सहकार्य करतील हा भ्रम आहे. क्रांतिकारक कधीही बदलत नाहीत.
मेजर मरे यांनी जेव्हा प्रत्यक्ष सावरकरांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी सुटकेबाबत चर्चा केली त्यावेळी सावरकरांनी त्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले, माझी सुटका होण्यासाठी ब्रिटिश सरकार काही अटी घालणार आहे असे तुम्ही म्हणता. त्यावर मी माझे स्पष्ट मत सांगतो माझ्या स्वाभिमानाला कमीपणा न आणणाऱ्या सर्व अटी स्वीकारण्यास मी सिद्ध आहे.
मेजर मरे यांच्याकडून हा सारा तपशील कळल्यानंतर गव्हर्नरांनी गृहमंत्री माॅरिस हेवर्ड यांना सावरकरांची येरवड्याच्या कारागृहात जाऊन भेट घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे गृहमंत्र्यांनी २० ऑक्टोबर १९२३ या दिवशी सावरकरांची येरवड्याच्या कारागृहात जाऊन भेट घेतली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यावर त्यांनी आपले मत व्यक्त करताना म्हटले,
मी त्यांना भेटलो. खरे सांगायचे तर सावरकरांचा उपयोग आपल्याला गुन्हेगार जमातीची सुधारणा करण्याच्या कामासाठी होऊ शकतो. तरीही एका चांगल्या धोरणाचा विचार करून त्यांची शीघ्र सुटका करावी असा अनुरोध करतो. आपण निवृत्त झाल्यावर एखाद्या आठवड्यात त्यांची सुटका व्हावी म्हणजे हे धोरण आपले आणि आपल्या नंतर येणाऱ्या गव्हर्नरचे, दोघांचे होते असे स्पष्ट होईल.
त्यानंतर सावरकरांची सुटका करण्याचा विचार निश्चित करण्यासाठी सरकारला सुमारे अडीच महिन्यांचा काळ लागला. दिनांक ६ जानेवारी १९२४ या दिवशी सावरकरांची येरवड्याच्या कारागृहातून काही अटींवर सुटका झाली. सावरकरांना रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. सावरकरांनी मेजर मरे यांना सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वाभिमानाला कमीपणा आणणारी कोणतीही अट सावरकरांनी स्वीकारली नाही.
गव्हर्नर जॉर्ज लॉईड यांना तर सावरकरांची सुटका त्यांच्या निवृत्तीच्या आधी व्हावी असेच वाटत होते. येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक मेजरमरे आणि गृहमंत्री मॉरिस हेवर्ड या तिघांनी सावरकरांनी क्षमा मागितली असे मत कुठेही व्यक्त केले नाही ही गोष्ट आपण दुर्लक्षित करून चालणार नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे याचा अधिकृत संदर्भ राज्यपाल जॉर्ज लॉईड यांची टिपणी दिनांक ५ नोव्हेंबर १९२३ गृह विभाग विशेष फाईल गोपनीय क्रमांक ६० डी (इ); शासकीय अभिलेखागार, मुंबई.
- दुर्गेश जयवंत परुळकर
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी