
‘विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी देशाबद्दल बोलू नये?’ असा प्रश्न डॉ. राहुल ससाणे यांनी १७ नोव्हेंबरच्या `लोकसत्ता’मध्ये विचारला आहे. विद्यार्थ्यांनी देशाबद्दल निश्चितच बोलावे. केवळ विद्यार्थ्यांनीच का, हे स्वातंत्र्य तर सगळ्यांनाच असले पाहिजे आणि आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आपल्या संविधानाने सगळ्यांना दिला आहे. सरकारच्या धोरणांची चिकित्सा करावी. एखाद्या निर्णयाविरुद्ध मोर्चा निघाला आणि त्याची भूमिका पटली, तर त्यातही सहभागी व्हावे. पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचा ठराव वाचल्यावर मात्र एक वेगळा प्रश्न समोर येतो. ज्या मागणीचा विद्यापीठाशी थेट संबंध नाही, तिच्यासाठी आंदोलन विद्यापीठाच्या आवारातच कशासाठी करावे?
विद्यार्थ्यांनी देशासमोरील प्रश्नांवर चर्चा करणे हा विद्यापीठीय शिक्षणाचाच भाग आहे. राष्ट्रीय परीक्षेत पेपरफुटी झाली, तर ती कशी घडली, परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी कशी निश्चित करावी, यावर विद्यापीठात खुली चर्चा अवश्य व्हावी. पण केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन मोर्चा काढायचा असेल, तर त्यासाठी विद्यापीठाचे आवारच का निवडावे? त्या मागणीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुलगुरूंना नाही.
विद्यार्थी शहरात मोर्चा काढू शकतात. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन देऊ शकतात. लोकप्रतिनिधींना जाब विचारू शकतात. पुण्यात याचे उदाहरणही आहे. ऑक्टोबरमध्ये ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने आपल्या आंदोलनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील जागा जाहीर केली होती.
विद्यापीठात आंदोलन घेण्याचा एक फायदा मात्र आयोजकांना सहज मिळतो. सभेसाठी श्रोते स्वतंत्रपणे जमवावे लागत नाहीत. वर्ग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय किंवा वसतिगृहाकडे जाणारे विद्यार्थी आधीच तेथे असतात. बाहेरच्या सभेला जाणारा विद्यार्थी वेळ काढतो आणि स्वतःच्या इच्छेने तेथे जातो. विद्यापीठात एखाद्या सभेजवळून जाणारा विद्यार्थी त्या मागणीचा समर्थक आहे, असे त्याच्या उपस्थितीवरून मानता येईल का? आंदोलनाचे स्थळ निवडताना आयोजकांना मिळणाऱ्या या आयत्या श्रोतृवर्गापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या तेथे असण्याच्या मूळ प्रयोजनाला अधिक महत्त्व द्यायला हवे.
विद्यापीठाच्या परीक्षा, शुल्क, वसतिगृहे किंवा प्रशासनाचा एखादा निर्णय यांविषयी तक्रार असेल, तर गोष्ट वेगळी. तिथे उत्तर देणारे अधिकारी विद्यापीठातच आहेत. या पार्श्वभूमीवर ससाणे यांच्या लेखातील पहिला परिच्छेद तपासला पाहिजे. शिक्षणव्यवस्थेविरोधात प्रश्न विचारले म्हणून विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले, असे ते लिहितात. पुढे त्याच लेखात विद्यार्थी कुलगुरूंची गाडी अडवून त्यांच्याकडे उत्तरे मागत होते, असेही ते सांगतात.
विद्यापीठाच्या सुरक्षा पर्यवेक्षकाने दिलेली तक्रार या दुसऱ्या घटनेविषयी होती. विद्यार्थ्यांनी कोणता प्रश्न विचारला आणि उत्तर मिळवण्यासाठी त्यांनी कोणती कृती केली, या दोन्ही गोष्टी वाचकाला पहिल्याच परिच्छेदात कळायला हव्या होत्या. आपली मागणी आपल्याला कितीही योग्य वाटत असली तरी गाडी अडवण्याचा अधिकार या विद्यार्थ्यांना कोणी दिला? `लोकसत्ता’ च्याच ५ नोव्हेंबरच्या बातमीनुसार काही विद्यार्थी कुलगुरूंच्या गाडीवर चढले. हे कितपत योग्य आहे याचाही जबाब ससाणे यांनी देणे आवश्यक आहे. ते अशा वागण्याचा पुरस्कार करतात का? अशा झुंडशाहीला पुढे आणू इच्छितात का यावर त्यांनी त्यांचे स्पष्ट मत सांगावे. त्यांच्या उत्तरानंतर त्यांचा लेख किती गांभीर्याने वाचावा हे ठरवता येईल.
गाडी अडवल्याचा उल्लेख स्वतः करणाऱ्या लेखकाने ‘प्रश्न विचारले म्हणून गुन्हे दाखल झाले’ असा निष्कर्ष कोणत्या आधारावर काढला?
लेखातील आणखी एक चूक तारखांवरूनच दिसते. पुण्यातील ११ जूनची सभा दिल्लीतील आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी झाली, असे ससाणे लिहितात. प्रत्यक्षात ६ जूनलाच अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत निदर्शने झाली होती. पुण्यातील सभेत दिल्लीत पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.
सभेच्या उपस्थितीबद्दलही तफावत आहे. लेखक पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित असल्याचे सांगतात. त्याच दिवशीच्या असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तात उपस्थिती शेकड्यांत दिली आहे. गर्दीची अचूक मोजणी कठीण असते. म्हणूनच लेखात इतका मोठा आकडा देताना त्याचा आधार सांगायला हवा होता. अर्थात ज्यांना हवेत गोष्टी सोडून देण्याची सवय आहे, तारखा देताना त्या तपासण्याचे गांभीर्य नाही अशांकडून उपस्थिती तपासणे वगैरे ची अपेक्षाच करायला नको.
आणखी गंभीर दावा असा की, सर्व केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पुणे विद्यापीठाच्या ठरावाचा क्रमांक आणि तारीख लेखकाने दिली आहे. देशभरातील विद्यापीठांना दिलेल्या कथित सूचनेबाबतही अशीच नेमकी माहिती अपेक्षित आहे. ती सूचना कोणी काढली? केव्हा काढली? तिचा मजकूर काय? एका विद्यापीठाचा ठराव वाचून देशभरातील सर्व विद्यापीठांविषयी एवढा मोठा निष्कर्ष काढता येत नाही. एवढा गंभीर आरोप देत असाल तर त्याची किमान माहिती द्यावी, दिनांक व ठराव क्रमांक तरी द्यावा. सरकारी सूचना जनतेसाठी उपलब्ध असतात त्यातून ही माहिती मिळवणे ससाणे यांना अवघड जाऊ नये. अर्थात असा ठराव खरंच असेल तर!
ससाणे यांनी उपस्थित केलेला एक प्रश्न मात्र विद्यापीठाने जरूर हाताळावा. कार्यक्रमांना परवानगी देताना सर्व संघटनांना एकच नियम लागू होतो का? त्यांनी उल्लेख केलेला ‘वंदे मातरम्’ कार्यक्रम २२ ऑगस्टला झाला. व्यवस्थापन परिषदेचा ठराव २५ ऑगस्टचा आहे. त्यामुळे त्या कार्यक्रमावरून नंतरच्या ठरावाच्या अंमलबजावणीतील पक्षपात सिद्ध होत नाही.
एखाद्या आंदोलनाची मागणी बाहेरच्या प्राधिकरणाकडे असेल, तर आंदोलनही सार्वजनिक ठिकाणी घेऊन त्या प्राधिकरणाकडेच उत्तर मागावे. त्या भूमिकेला किती पाठिंबा आहे, हेही तेथे स्वेच्छेने जमलेल्या लोकांवरून अधिक विश्वासाने सांगता येईल.
विद्यार्थ्याला देशाच्या राजकारणात भाग घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्या बरोबरच इतर विद्यार्थ्यांनाही विद्यापीठ आवारातील शांततेचा अधिकार आहे. विद्यापीठाच्या कारभाराचा प्रश्न असेल, तर विद्यार्थ्यांचे म्हणणे विद्यापीठाने ऐकले पाहिजे. त्याकरता आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी इतर विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना, कर्मचाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. गाडी अडवणे, गाडीवर चढणे अशा गोष्टी तर सरळ सरळ गुन्हेगारी मानसिकता दाखवतात. अशा गोष्टी पूर्णपणे टाळल्या पाहिजेत.
ससाणे यांची भूमिका प्रसिद्ध करण्याचा लोकसत्ताचा संपादकीय निर्णय असावा. पण मतभेदाचा आदर राखूनही तथ्यांची तपासणी करता येते. पुणे आणि दिल्ली येथील आंदोलनांचा क्रम तपासता येतो. उपस्थितीच्या आकड्याचा आधार मागता येतो. देशभरातील विद्यापीठांना सूचना गेल्याच्या दाव्याचा संदर्भ मागता येतो. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, कुलगुरूंची गाडी अडवल्याविषयी स्वतःच्या वार्ताहराने काय प्रसिद्ध केले होते, हेही संपादकांना पाहता येते.
- श्रीपाद गर्गे
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी