यवतमाळमध्ये 6 महिन्यांत ९७८ किलो गांजा जप्त
कापूस आणि तुरीच्या पिकाआड गांजाची लागवड पोलिसांच्या २२ कारवायांत दोन कोटी पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त यवतमाळ, ०३ नोव्हेंबर (हिं.स.) : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे जिल्ह्यातील शेती व्यवसाय आधीच संकटात सापडला असताना आता यवतमाळमध्ये गांजाच्या अवैध लागवडी
धक्कादायक वास्तव! गांजाच्या लागवडीत वाढ होण्याची भीती; शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल


कापूस आणि तुरीच्या पिकाआड गांजाची लागवड

पोलिसांच्या २२ कारवायांत दोन कोटी पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त

यवतमाळ, ०३ नोव्हेंबर (हिं.स.) : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे जिल्ह्यातील शेती व्यवसाय आधीच संकटात सापडला असताना आता यवतमाळमध्ये गांजाच्या अवैध लागवडीचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळमध्ये काही शेतकरी कापूस आणि तूर यांसारख्या पारंपरिक पिकांसोबत गांजाची लागवड करीत असल्याचे पोलिसांच्या कारवायांतून उघड झाले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत पोलिसांनी केलेल्या २२ कारवायांमध्ये तब्बल ९७८ किलो गांजा जप्त करण्यात आला असून, त्याची किंमत दोन कोटी पाच लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात येते.शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने काही जण अवैध लागवडीकडे वळत आहेत का, की अधिक पैशांच्या मोहापायी हा प्रकार घडत आहे, असा प्रश्न या घटनांमुळे उपस्थित झाला आहे.

कापूस आणि तुरीच्या पिकाआड गांजाची लागवड

जिल्ह्यातील काही भागांत कापूस आणि तुरीच्या पिकांचा आडोसा घेऊन गांजाची लागवड केली जात असल्याचे पोलिसांच्या कारवायांतून स्पष्ट झाले आहे. अलीकडेच घाटंजी तालुक्यातील कुंभारी शिवारात तीन एकर क्षेत्रात तूर आणि कापसाच्या पिकांमध्ये गांजाची तब्बल ८४८ झाडे आढळून आली. पांढरकवडा तालुक्यातही तुरीच्या पिकाआड गांजाची लागवड केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे हा प्रकार एखाद्या गावापुरता मर्यादित नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

शेतीचा वाढता खर्च अन् उत्पन्नाची अनिश्चितता

गेल्या काही वर्षांत शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे शेतमालाच्या बाजारभावातील अनिश्चितता कायम असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रतिक्विंटल ७ हजार ७१० रुपये, तर लांब धाग्याच्या कापसाला ८ हजार ११० रुपये किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न पडत नसल्याची तक्रार आहे.या आर्थिक परिस्थितीत अधिक पैशांच्या आकर्षणातून काही जण गांजाच्या अवैध लागवडीकडे वळत असावेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

अवैध लागवडीमागील कारणांचा शोध घेण्याची गरज

पोलीस प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात गांजाची लागवड अद्याप मर्यादित स्वरूपात असली तरी भविष्यात अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आर्थिक अडचणींमुळे काही जण चुकीच्या मार्गाकडे वळत असल्याची बाब चिंताजनक आहे. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या कारवाईसोबतच जनजागृती करण्याचीही गरज व्यक्त होत आहे.प्रगतिशील शेतकरी महेंद्र मानकर यांच्या मते, उत्पादन जास्त झाले किंवा कमी झाले तरी शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही. त्यामुळे काही लोक गांजाच्या लागवडीकडे वळत असावेत. शासनाने शेतीच्या प्रश्नांकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक असून, अशा घटनांमुळे संपूर्ण शेती व्यवसायाची बदनामी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या प्रकाराकडे केवळ गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्यामागील सामाजिक आणि आर्थिक कारणांचा शोध घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

कायदेशीर शेतीला आर्थिक आधार देण्याची मागणी

शेतात अमली पदार्थांचे पीक घेतले जात असल्याची बाब गंभीर असून, गांजाच्या अवैध लागवडीवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतीतून सन्मानजनक उत्पन्न मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.यवतमाळ जिल्ह्यातील गांजाच्या लागवडीच्या घटनांनी शेतीसमोरील आर्थिक संकट, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि अवैध मार्गांकडे वळण्याच्या प्रवृत्तीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. त्यामुळे पोलिसांची कठोर कारवाई, शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती आणि शेतीला आर्थिक स्थैर्य देणारी धोरणे या तिन्ही स्तरांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande