अमरावती, 04 नोव्हेंबर (हिं.स.)जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या इमारती उडवून देण्याची धमकी प्रकरणी आता तपासाची व्याप्ती वाढली आहे. या गंभीर प्रकरणाचा तपास आता दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील तपास यंत्रणा काम करत आहेत. धमकीचा ईमेल खलिस्तानवरून जनरेट करण्यात आला होता. ईमेलमध्ये नमूद केलेल्या विविधनावांचीही तपास यंत्रणांकडून पडताळणी केली जात आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ राज्य अधिकाऱ्यांच्या - मार्गदर्शनाखाली अत्यंत गोपनीय पद्धतीने केला जात आहे.

जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अधीक्षक सुधीर के. अंबलकर यांच्या तक्रारीच्या आधारे गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात ईमेल धारकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, २ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२:०० वाजता 'स्मिथ जॉन्सन ६८८९' नावाच्या ईमेल आयडीवरून एक धमकीचा संदेश प्राप्त झाला होता. या ईमेलमध्ये दुपारी ३:११ वाजता आयईडी बॉम्बने अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या इमारती उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. संदेशात नमूद केलेल्या नियोजित वेळेमुळे पोलीस प्रशासनाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि तात्काळ सुरक्षा उपाययोजना केल्या. या धमकीनंतर, २ नोव्हेंबर रोजी पोलीस, बॉम्ब शोधक पथके, श्वान पथके आणि इतर सुरक्षा पथकांनी जिल्हा न्यायालय आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण या दोन्ही इमारतींची कसून तपासणी केली. खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयाचा परिसर रिकामा करण्यात आला. सुरक्षा तपासणीमुळे त्या दिवशी न्यायालयाचे कामकाजही विस्कळीत झाले होते. तथापि, तपासणीदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही.

मंगळवारी कामकाज नेहमीप्रमाणे

धमकीच्या दुसऱ्या दिवशी, मंगळवार, ३ नोव्हेंबर रोजी, अमरावती जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे पुन्हा सुरू झाले. तथापि, खबरदारीचा उपाय म्हणून, परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी