वॉशिंग्टन, ४ नोव्हेंबर (हिं.स.) : अमेरिकेच्या राजकारणात ऐतिहासिक घडामोड घडवत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार अब्दुल अल सैयद यांनी मिशिगनमधील सिनेट निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि माजी खासदार माइक रॉजर्स यांचा पराभव केला. या विजयासह अमेरिकेच्या सिनेटवर निवडून जाणारे ते पहिले मुस्लिम-अमेरिकन ठरले आहेत. त्यांच्या विजयामुळे अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.

मिशिगनमधील ही निवडणूक विशेष लक्षवेधी ठरली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रॉजर्स यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, ट्रम्प यांचा पाठिंबा असूनही रॉजर्स यांना विजय मिळवता आला नाही. विद्यमान डेमोक्रॅटिक सिनेटर गॅरी पीटर्स यांनी पुन्हा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. आता अल सैयद हे त्यांची जागा घेणार आहेत.

इजिप्शियन कुटुंबात जन्म, अमेरिकेत शिक्षण

अब्दुल अल सैयद यांचा जन्म १९८४ मध्ये अमेरिकेतील मिशिगन राज्यात झाला. त्यांचे वडील मोहम्मद हे मूळचे इजिप्तचे असून नंतर अमेरिकेत स्थायिक झाले. डेट्रॉईट परिसरात त्यांचे बालपण गेले. शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

मिशिगन विद्यापीठातून त्यांनी जीवशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांत पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप मिळवून त्यांनी ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सार्वजनिक आरोग्य विषयाचे उच्च शिक्षण घेतले आणि डॉक्टरेट पदवी मिळवली. पुढे कोलंबिया विद्यापीठाच्या कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्समधून त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले.

राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठाच्या मेलमन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थमध्ये महामारीशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक म्हणून काम केले. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, आरोग्यसेवेतील असमानता आणि सामाजिक परिस्थितीचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम या विषयांवर त्यांचे संशोधन केंद्रित होते.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातून राजकारणात प्रवेश

अल सैयद यांनी २०१५ मध्ये डेट्रॉईट शहराच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. या पदावर काम करताना त्यांनी आरोग्यसेवा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

त्यानंतर २०२२ ते २०२५ या काळात त्यांनी वेन काउंटीच्या आरोग्य, मानवसेवा आणि माजी सैनिक सेवा विभागाचे संचालक म्हणून काम पाहिले. या काळात आरोग्यसेवा अधिक सुलभ करणे, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्याच्या मुद्द्यांवर त्यांनी भूमिका मांडली.

अल सैयद हे पुरोगामी विचारसरणीचे नेते म्हणून ओळखले जातात. सर्वांसाठी आरोग्यसेवा, श्रीमंतांवरील कररचना, कामगार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा तसेच राजकारणातील मोठ्या उद्योगसमूहांचा प्रभाव कमी करणे हे त्यांच्या राजकीय अजेंड्याचे प्रमुख मुद्दे आहेत.

ट्रम्प यांच्या टीकेनंतरही विजय

निवडणूक प्रचारादरम्यान अल सैयद यांना अनेक राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रिपब्लिकन नेत्यांनी त्यांच्या विचारसरणीवर तसेच त्यांच्या पार्श्वभूमीवर टीका केली होती. त्यांच्या मुस्लिम धर्माचा आणि नावाचा उल्लेख करत त्यांच्याविषयी संशय निर्माण करण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यांचे कट्टरतावादी संघटनांशी संबंध असल्याचे आरोपही करण्यात आले; मात्र या आरोपांना ठोस पुरावा समोर आला नव्हता.

अल सैयद यांनी या टीकेला आपल्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनू दिला नाही. आरोग्यसेवा, महागाई, सर्वसामान्यांचे आर्थिक प्रश्न आणि राजकीय व्यवस्थेतील बदल या मुद्द्यांवर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या प्रचाराला तरुण मतदारांसह पुरोगामी विचारांच्या नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.

त्यांच्या विजयामुळे अमेरिकेतील मुस्लिम समुदायाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला ऐतिहासिक बळ मिळाले आहे. तसेच विविध धार्मिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीच्या नागरिकांना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान मिळण्याच्या दृष्टीनेही हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

भारताशीही कौटुंबिक नाते

अल सैयद यांचे भारताशी थेट कौटुंबिक मूळ नसले, तरी त्यांच्या पत्नी सारा जुकाकू यांच्या कुटुंबाचे मूळ कर्नाटक राज्यात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे भारताशीही एक अप्रत्यक्ष नाते जोडले गेले आहे. त्यांच्या पत्नीच्या कुटुंबातील काही सदस्यांचा कर्नाटकच्या सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनाशी संबंध राहिला आहे.

अल सैयद यांचा हा विजय केवळ एका राज्यातील निवडणुकीचा निकाल नसून अमेरिकेच्या राजकारणातील बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाचे प्रतीक मानला जात आहे. मुस्लिम समुदायातील व्यक्तीला देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणे हा अमेरिकेच्या लोकशाहीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode