सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली, 04 नोव्हेंबर (हिं.स.) : लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये ठरावीक कालावधीनंतर रोटेशन पद्धतीने बदल करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आरक्षित मतदारसंघांचे निर्धारण आणि त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे संसदेच्या विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच परिसीमन कायदा, 2002 मधील कलम 9(1)(सी) ची घटनात्मक वैधताही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.मात्र, याचिकाकर्त्याला आरक्षित जागांच्या रोटेशनची मागणी आपल्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसमोर मांडण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. तसेच या मागणीसाठी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राजकीय आणि विधिमंडळ स्तरावर सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

हा संपूर्ण कायदेशीर वाद उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील 191-कादीपूर विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित आहे. या मतदारसंघातील मतदार जगदीश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, कादीपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या स्थापनेपासून गेल्या जवळपास सात दशकांपासून तो अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहे. दीर्घकाळ एकाच मतदारसंघात आरक्षण कायम राहिल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच मतदारांनाही केवळ अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांमधूनच प्रतिनिधी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध राहतो, असे त्यांनी नमूद केले होते.

ही व्यवस्था भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14, 15 आणि 19 चे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करत त्यांनी पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांप्रमाणे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांमध्येही आरक्षणाच्या रोटेशनची पद्धत लागू करण्याची मागणी केली होती.

यापूर्वी 22 जून 2026 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली होती. परिसीमन कायद्यातील तरतुदी संसदेच्या अधिकारांतर्गत येतात आणि धोरणात्मक बाबींमध्ये कायद्यात बदल करण्यासाठी संसदेला न्यायालये निर्देश देऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

परिसीमन कायद्याच्या कलम 9(1)(सी) मध्ये काय तरतूद आहे ?

परिसीमन कायदा, 2002 मधील कलम ९(१)(सी) नुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ निश्चित करण्यासंदर्भात पुढील तरतुदी आहेत.

अनुसूचित जाती (एससी) : शक्य तितक्या प्रमाणात राज्यातील ज्या भागांमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे, अशा भागांमध्ये राखीव मतदारसंघ निश्चित केले जातात.

अनुसूचित जमाती (एसटी) : अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या भागांमध्ये त्यांच्यासाठी राखीव मतदारसंघ निश्चित केले जातात.

आरक्षित जागांच्या रोटेशनचा अधिकार संसदेकडेच

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांचे रोटेशन किंवा पुनर्निर्धारण करण्याचा विषय संसदेच्या विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

आरक्षणाच्या जागांमध्ये बदल करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा मार्ग उपलब्ध असला, तरी त्यासाठी संसदीय प्रक्रियेतूनच निर्णय घ्यावा लागेल. न्यायालयाने या प्रकरणात विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी