जागतिक बँकेच्या अहवालात पुढे आली आकडेवारी

नवी दिल्ली, 04 नोव्हेंबर (हिं.स.) : भारतातील गरिबीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना, आर्थिक धोरणे आणि विकासकामांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात किती सुधारणा झाली, यावर सातत्याने चर्चा होत असते. अशातच जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ मधील अहवालाने भारतातील गरिबी कमी होण्याबाबत महत्त्वपूर्ण आकडेवारी समोर आणली आहे.

या अहवालानुसार, २०११ ते २०२३ या कालावधीत भारतातील सुमारे ४९.६ कोटी लोक दररोज ४.२० डॉलर या आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निकषाच्या वर आले आहेत. त्यामुळे देशातील आर्थिक आणि सामाजिक बदलांचे चित्र समोर आले आहे.जागतिक बँकेच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २०११ मधील २७.१ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

तसेच निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दररोज ४.२० डॉलर या दारिद्र्य निकषानुसार भारतातील गरिबीचे प्रमाण ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. या आकडेवारीतून गेल्या बारा वर्षांत देशात झालेल्या आर्थिक आणि सामाजिक बदलांचा अंदाज येतो.

रोजगाराच्या संधी आणि महिलांचा वाढता सहभाग

गरिबी कमी होण्यामागे रोजगाराच्या संधी, वाढता उपभोग आणि सरकारी आर्थिक मदत हे महत्त्वाचे घटक असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.अहवालानुसार, २०१७ ते २०२३ या कालावधीत भारतात सुमारे १३.४ कोटी रोजगारांची वाढ झाली. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांचा रोजगारातील वाढता सहभाग हा या बदलातील महत्त्वाचा घटक ठरला आहे.

सरकारी योजनांचाही महत्त्वपूर्ण वाटा

गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून मिळालेल्या मदतीचाही गरिबी कमी होण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग असल्याचे अहवालातून सूचित होते.

यामध्ये प्रामुख्याने पुढील योजनांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : गरीब कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची योजना.

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण : ग्रामीण भागातील बेघर आणि पात्र कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम.

पीएम-किसान योजना : पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची योजना.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) : सरकारी योजनांचे अनुदान आणि आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची व्यवस्था.

या योजनांमुळे ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाला आहे.

गरिबीच्या आकडेवारीवर राजकीय मतभेद कायम

दरम्यान, देशातील गरिबी कमी झाल्याच्या आकडेवारीवरून राजकीय स्तरावर मतभेदही व्यक्त केले जात आहेत. विरोधी पक्षांनी यापूर्वीही गरिबीच्या मोजमापाच्या पद्धतीवर आणि सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

केवळ निश्चित उत्पन्नाच्या मर्यादेच्या आधारे गरिबीचे मूल्यमापन करणे पुरेसे नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शिक्षण, आरोग्य सुविधा, महागाई, रोजगाराची स्थिरता आणि नागरिकांचे एकूण जीवनमान या बाबींचाही गरिबी मोजताना विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली जाते.दुसरीकडे, जागतिक बँकेची ताजी आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निकषांच्या आधारे भारतातील गरिबीतील घट दर्शवते.

गरिबी कमी झाली, मात्र आव्हाने अद्याप कायम

देशातील गरिबीचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी आर्थिक आव्हाने पूर्णपणे संपलेली नाहीत. रोजगाराची गुणवत्ता, तरुणांसाठी पुरेशा नोकऱ्या, ग्रामीण भागातील उत्पन्नातील स्थिरता आणि विविध राज्यांमधील विकासातील असमानता हे प्रश्न अद्याप महत्त्वाचे आहेत.एकूणच, जागतिक बँकेच्या अहवालातील आकडेवारी भारताने गरिबी कमी करण्याच्या दिशेने केलेल्या प्रगतीचे चित्र मांडते. मात्र, या प्रगतीचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे आणि तो कायमस्वरूपी टिकवणे हे आगामी काळातील मोठे आव्हान असेल.

------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी