जेरुसलेम, 06 नोव्हेंबर (हिं.स.)।इस्रायलमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्वाखालील ‘बियाचाद’ पक्षाने पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी गादी आयझेनकोट यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झोग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पक्षाच्या प्रतिनिधींनी अधिकृतपणे आयझेनकोट यांच्या नावाची शिफारस केली.

इस्रायलच्या १२० सदस्यीय संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. मात्र, राजकीय आघाड्यांचे संख्याबळ पाहता सरकार स्थापनेचा मार्ग अद्याप सोपा नसल्याचे दिसत आहे. विरोधी पक्षांमध्येही काही मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. विशेषतः अरब पक्ष आणि इतर धार्मिक पक्षांसोबत संभाव्य आघाडी करण्यावरून मतभिन्नता आहे. त्यामुळे आयझेनकोट यांना पाठिंबा मिळाला असला, तरी सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक राजकीय सहमती निर्माण करणे हे त्यांच्यासमोरील मोठे आव्हान असेल.

राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झोग यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी घोषणा केली की, रविवारी ते एखाद्या खासदाराची सरकार स्थापनेसाठी औपचारिक निवड करण्याचा निर्णय घेतील. नियमानुसार, सरकार स्थापनेची जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या खासदाराला आघाडी तयार करण्यासाठी सुरुवातीला २८ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. गरज भासल्यास त्यात आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.

२७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत १२० सदस्यीय संसदेत नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने ५३ जागा जिंकल्या होत्या. तर नेतान्याहूविरोधी गटाला, ज्याला ‘परिवर्तनवादी गट’ असेही म्हटले जाते, ४८ जागा मिळाल्या. उर्वरित १९ जागा अरब पक्षांच्या वाट्याला गेल्या. त्यामुळे संसदेत कोणत्याही एका गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही.

नेतान्याहू यांच्या गटातील ‘युनायटेड तोरा ज्यूडाइझम’ या पक्षाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली नाही. त्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी नेतान्याहू यांना मिळालेल्या शिफारशींची संख्या ४६ वर आली. दुसरीकडे, अरब पक्षांनी अनिच्छेने आयझेनकोट यांच्या नावाची शिफारस केली. नेतान्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवणे हा त्यामागील उद्देश होता.दोन्ही गटांनी सर्वसाधारणपणे अरब पक्षांसोबत आघाडी करण्याचे टाळले आहे. ‘डेमोक्रॅट्स’ पक्ष वगळता दोन्ही गटांतील बहुतांश पक्षांनी अरब पक्षांसोबत सरकारमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. अरब पक्षांना सत्ताधारी आघाडीत सहभागी करून घेण्यातील सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे हमासला दहशतवादी संघटना घोषित करण्याबाबत त्यांची असलेली अनिच्छा. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या भीषण हल्ल्यांनंतर इस्रायलमधील बहुसंख्य ज्यू नागरिकांसाठी ही भूमिका अमान्य असल्याचे मानले जाते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode