* पीक नोंदणीतील तांत्रिक व भौगोलिक अडचणी टाळण्यासाठी सरकारचा निर्णय

मुंबई, 08 नोव्हेंबर (हिं.स.) : तांत्रिक व भौगोलिक अडचणींमुळे खरिपाची ऑनलाईन पीक नोंदणी जिथे शक्य होत नाही, तिथे आता 'ई-फेरफार'द्वारे पीक पाहणी करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.

केंद्र शासनाच्या 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' मोबाईल अँपमध्ये शेतातील गटांचे अंतर अधिक दर्शविणे, गावांचे नकाशे परस्पर बदलणे किंवा काही गावांचे नकाशे व गट क्रमांक उपलब्ध नसणे यांसारख्या तांत्रिक व भौगोलिक अडचणी येत आहेत. अशा त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी प्रलंबित राहू नये, म्हणून चालू खरीप हंगामाकरिता 'ई-फेरफार' प्रणालीद्वारे तलाठी स्तरावर पीक पाहणीची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख (पुणे) यांना याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अडचणींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑनलाईन नोंदणी रखडू नये आणि त्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शासनाने 'ई-फेरफार' प्रणालीद्वारे पीक पाहणीची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल यंत्रणेने या प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई न करता शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी