बीजिंग, 09 नोव्हेंबर (हिं.स.)। चीनने पुढील दोन महिन्यांसाठी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २४ टक्के अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. मात्र, १० टक्के शुल्क कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती दिली.

चीनच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘१० नोव्हेंबरपासून पुढील दोन महिन्यांसाठी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २४ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात येत आहे.’ चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमध्ये वॉशिंग्टन येथे झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये परस्पर सहमती झाली. द्विपक्षीय चर्चेतून झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

चीनच्या वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त शुल्कासंदर्भातील उपाययोजनांमध्ये बदल करण्यास चीनच्या राज्य परिषदेने मंजुरी दिली आहे. २०२५ मध्ये राज्य परिषदेच्या सीमाशुल्क शुल्क आयोगाने जारी केलेल्या घोषणेनुसार ही मंजुरी देण्यात आली आहे.निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील २४ टक्के अतिरिक्त शुल्क पुढील दोन महिन्यांसाठी स्थगित राहील. मात्र, १० टक्के शुल्काचा दर कायम लागू राहणार आहे.

सध्याची शुल्कव्यवस्था पुढील दोन महिन्यांपर्यंत कायम राहील.अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लावण्यासंदर्भात राज्य परिषदेच्या सीमाशुल्क शुल्क आयोगाने यापूर्वी जारी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे बदल १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजून १ मिनिटापासून लागू होतील.

व्हाइट हाऊसच्या माहितीपत्रकानुसार, यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तीन दिवसीय दौऱ्यादरम्यान सुमारे ३० अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याच्या वस्तूंच्या व्यापारासाठी अनुकूल शुल्कव्यवस्था लागू करण्यावर सहमती झाली होती. तसेच, दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या स्तरावर नव्याने संवाद प्रक्रिया सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.व्हाइट हाऊसच्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांनी ‘यूएस-चायना बोर्ड ऑफ ट्रेड’ आणि ‘यूएस-चायना बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट’ या संस्थांना पुन्हा सक्रिय केले आहे. मे २०२६ मध्ये बीजिंग येथे झालेल्या शिखर परिषदेदरम्यान या संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती.

वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यात दोन्ही देशांदरम्यान होणाऱ्या ३० अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याच्या बिगर-संवेदनशील वस्तूंच्या व्यापारावर विशेष शुल्क सवलती देण्याबाबत सहमती झाली आहे. तसेच, कृषी बाजारपेठेत प्रवेश करताना येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी या मंडळाने स्वतंत्र कार्यगटाची स्थापना केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode