रायगड, 26 फेब्रुवारी (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण रायगड जिल्हात दि. १४ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोकअदालतीत जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे व या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग राजेंद्र द. सावंत यांनी केले आहे.

या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत प्रलंबित असलेली दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, त्यांची अपिले, मोटार अपघात भरपाई प्रकरणे, विवाह विषयक प्रकरणे तसेच ग्रामपंचायतींकडील घरपट्टी व पाणीपट्टी देयकांबाबतची वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, वीज वितरण कंपनी, राष्ट्रीयकृत बँका, पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्थांकडील थकबाकी संदर्भातील वादपूर्व प्रकरणांचाही समावेश असेल.

लोकअदालतीचे अनेक फायदे आहेत. पक्षकारांना कोणतीही न्यायालयीन फी भरावी लागत नाही. लोकन्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील नसते आणि तो निर्णय न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे अंमलात आणता येतो. साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी व दीर्घ युक्तिवाद टाळले जातात. निकाली निघालेल्या प्रकरणांत कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते आणि निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो. त्यामुळे वेळ, पैसा व श्रम यांची मोठ्या प्रमाणात बचत होते.

दि. १३ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या लोकअदालतीत एकूण १७,९२० प्रकरणे निकाली निघाली होती. यंदाही नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके