अकोला, 03 फेब्रुवारी (हिं.स.) । अकोला महापालिकेची निवडणूक पार पडली असून भाजप आणि मित्रपक्षांनी पुन्हा एकदा सत्ता कायम राखली आहे. नुकताच महापौर आणि उपमहापौर यांनी पदभार स्वीकारला आहे, परंतु प्रशासक राजाच्या सलग तीन वर्षांनंतर शहरातील प्रलंबित विकासकामांचा फटका आता सत्ताधाऱ्यांना भेडसावणार आहे.

अकोला महापालिकेच्या 80 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी कुठल्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. भाजपने शहर सुधार आघाडी स्थापन करून इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने सत्तेची गणिते जुळवली, मात्र शहरातील वास्तविक विकासाची जबाबदारी आता भाजपसमोर आहे.

उपमहापौर अमोल गोगे यांनी प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र शहरातील प्रमुख आव्हाने अद्याप समाधानकारक पद्धतीने हाताळली गेली नाहीत. ग्राफिक्सच्या माध्यमातून प्रमुख मुद्दे असे आहेत:

-

शहरातील वाढलेला टॅक्स

-

वाहतुकीचा उडालेला बोजवारा

-

नियमित पाणीपुरवठा नसणे

-

अस्वच्छता

-

बेरोजगारी

-

नाट्यगृहाचा मुद्दा

-

जनता बाजाराचा प्रश्न

-

अंतर्गत रस्त्यांची अपूर्ण कामे

दरम्यान, भाजप सत्तेवर असूनही विरोधी पक्ष एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती आखत आहेत. गब्बर टॅक्ससारख्या मुद्यावरून काँग्रेसने आधीच मोठे भांडवल केले आहे, तर काँग्रेस-सेना-ठाकरे आणि वंचित यांच्या मदतीने सत्ताधाऱ्यांना राजकीय दबावात आणण्याची तयारी सुरू आहे.

देशासह राज्यात सत्ताधारी भाजप आता अकोल्यात स्मार्ट सिटीची घोषणा पूर्ण करू शकेल का? असा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत. आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अकोला महापालिकेची सत्ता जरी स्थिर झाली असली, तरी विकासाची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे