अकोला, 05 फेब्रुवारी, (हिं.स.) - नागपूर-सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नसलेल्या विदर्भातील जिल्ह्यांचे संपूर्ण चित्रच बदलून टाकण्याची क्षमता असलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सध्या विविध मान्यतांच्या टप्प्यात आहे. या वर्षातच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होऊ शकेल, असा विश्वास विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्या दृष्टीने मंजुरीच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पास 2024 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाचा सुमारे 94 हजार 912 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प अहवाल मे. सिएन्सीस टेक लिमिटेड या कंपनीने तयार केला असून तो शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे. हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अग्रक्रमावर घेतला असून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेण्यात येत आहे. येत्या काही महिन्यांत प्रकल्पासाठी वन विभागाची मान्यता तसेच पर्यावरण मान्यतेसह प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया देखील सोबतच पार पाडली जाणार आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होऊन विलंब टाळता येणार आहे. त्यामुळे वर्षभरात प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होऊ शकते, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रकल्पाचे स्वरुप अत्यंत व्यापक आहे. वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द (इंदिरा सागर) राष्ट्रीय प्रकल्पातून तापी उप-खोऱ्यामधील नळगंगा नदीवरील प्रकल्पात सुमारे १,८०४ दलघमी पाणी वळविण्यात येणार आहे. यामुळे विदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा या ८ जिल्ह्यांमधील सुमारे ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टरचे शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणता येणार आहे. याशिवाय, औद्योगिक तसेच घरगुती पाणी वापराच्या सुविधाही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहेत.पाणी वळविण्यासाठी सुमारे ३८८.२८ किलो मीटर लांबीच्या नदीजोड कालव्याची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यातून वैनगंगेतील अतिरिक्त असे १,८०४ दलघमी पाणी पावसाळ्यातील ७० दिवसांच्या कालावधीत कालव्याद्वारे नेण्यात येणार आहे. नाशिकच्या जलविज्ञान प्रकल्पाकडून यासाठीच्या तांत्रिक बाबींचा अभ्यासही पूर्ण झाला असून गेल्यावर्षी सादर झालेल्या अहवालाच्या माध्यमातून ही योजना पुरेशी किफायतशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जोड कालव्यात तब्बल १३ बोगद्यांचा (एकूण लांबी २३.७७ कि.मी.) समावेश राहणार आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे २९२ किलो मीटरचा उर्वरित टप्पा हा खुल्या कालव्याच्या स्वरुपात राहणार आहे. तर ८ ठिकाणी पंपाच्या साह्याने पाणी उचलावे लागणार आहे.
नदीजोड कालव्याच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा पाणीसाठा प्रामुख्याने रब्बी हंगामासाठी वापरला जाणार असून त्यासाठी ५० पाणी साठवण तलावही या योजनेत समाविष्ट आहेत. यापैकी सध्या १८ तलाव अस्तित्वात असून त्यापैकी १० तलावांची उंची वाढवावी लागणार आहे. तर उर्वरित ३२ तलाव नव्याने बांधले जाणार आहेत. तसेच वर्धा नदीवरील सध्या अस्तित्वात असलेल्या निम्न वर्धा प्रकल्प, काटेपूर्णा नदीवरील काटेपूर्णा व नळगंगा प्रकल्प अशा तीन प्रकल्पांचा साठवण तलाव म्हणून वापर केला जाणार आहे.
मुख्य कालव्याच्या परिसरातील गावे, शहरे आणि औद्योगिक क्षेत्रांच्या गरजांनुसार घरगुती (८० दलघमी) व औद्योगिक वापराच्या (१३९ दलघमी) तरतुदीही या प्रकल्पात करण्यात आल्या आहेत. सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा असलेल्या जिल्ह्यांचे चित्र पालटण्याची क्षमता या प्रकल्पाची असून सारेकाही नियोजनानुसार पार पडल्यास या वर्षभरातच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकते, असा विश्वास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे
