नवी दिल्ली, 10 मार्च (हिं.स.)इराण-इस्रायल युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा भारतातील तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे, त्यामुळे सरकारने नियम लागू करण्यास भाग पाडले आहे. घरगुती गॅस अजूनही उपलब्ध आहे, पण व्यावसायिक सिलिंडरची तीव्र टंचाई आहे. नागरिकांना एलपीजी सिलिंडर साठवण्यापासून रोखण्यासाठी आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून, केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (ESMA) लागू केला आहे.
घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (EC कायदा) लागू केला आहे. रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल प्लांटना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन स्रोत एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ESMA म्हणजे काय?
अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) हा काही सेवांच्या वितरणाची खात्री करण्यासाठी डिझाइन केलेला कायदा आहे. या सेवा सामान्य जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि त्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक (बस सेवा) आणि आरोग्यसेवा (डॉक्टर आणि रुग्णालये) यासारख्या सेवांचा समावेश आहे.
सरकारने एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी तेल रिफायनरीजना निर्देशित करण्यासाठी ESMA कायद्याअंतर्गत आपत्कालीन अधिकारांचा वापर केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता वाढवणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारताचा एलपीजीचा वापर ३१.३ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज होता, त्यापैकी केवळ १२.८ दशलक्ष टन देशांतर्गत उत्पादन झाले, तर उर्वरित आयात करण्यात आली.
सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून नैसर्गिक वायूची उपलब्धता आणि वितरणाला प्राधान्य दिले आहे. १००% उपलब्धता सुनिश्चित करून वाहनांसाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) आणि सीएनजीला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. खत प्रकल्पांना दुसरे प्राधान्य दिले जाते, ज्यांना त्यांच्या सरासरी सहा महिन्यांच्या सरासरी गॅस गरजेच्या ७०% पुरवठा करणे बंधनकारक आहे.
भारताच्या आयातीपैकी ८५-९० टक्के आयात सौदी अरेबियासारख्या देशांमधून होते, जे वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून असतात. गेल्या ११ दिवसांपासून इराण आणि अमेरिका आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे हा सागरी मार्ग बंद आहे. भारताची पुरेशी शुद्धीकरण क्षमता असूनही, सरकारने एलपीजीच्या कमतरतेमुळे रिफायनरीजना त्यांचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अस्थिर जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता, घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आला आहे आणि ती १५ वरून २१ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता सिलिंडरच्या पुरवठ्यामध्ये २१ दिवसांचे अंतर असेल. आतापर्यंत पहिला सिलिंडर घेतल्यानंतर १५ दिवसांनी दुसरा सिलिंडर घेता येत होता. पण, बुकिंग प्रणालीत कोणताही बदल झालेला नाही. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांनी नवीन प्रणालीअंतर्गत गॅस एजन्सींची प्रणाली (सॉफ्टवेअर) बदलली आहे. एजन्सींच्या मागणीनुसार, २१ दिवसांनंतरच बुकिंग करण्याचा विचार केला जात आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
