सोलापूर - मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना इलेक्ट्रिक शेगडी उपलब्ध करून देण्याची मागणी
सोलापूर, 12 मार्च (हिं.स.)मध्यपूर्वेतील इराण–इस्रायल संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून त्याचा परिणाम भारतातील पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाक गॅसच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांसाठी
Jfh


सोलापूर, 12 मार्च (हिं.स.)मध्यपूर्वेतील इराण–इस्रायल संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून त्याचा परिणाम भारतातील पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाक गॅसच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोफत किंवा अनुदानित दरात इलेक्ट्रिक शेगडी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याबाबतचे निवेदन रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, सोलापूर यांना देण्यात आले. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव यशवंत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या मध्यपूर्वेत इराण आणि इस्रायल यांच्यात वाढत चाललेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या संघर्षात अमेरिकेचा इस्रायलला पाठिंबा असल्याने युद्धाचा विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्यपूर्वेतील हा प्रदेश जगातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायूची वाहतूक होत असते. या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम भारतातील पेट्रोल, डिझेल तसेच एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर आणि किमतीवर होऊ शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात गॅस टंचाई निर्माण झाल्यास सामान्य नागरिक, विशेषतः गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने पर्यायी उपाययोजना म्हणून ग्रामीण तसेच शहरी भागातील कुटुंबांना शासनामार्फत मोफत किंवा अनुदानित दरात इलेक्ट्रिक चुली (इंडक्शन किंवा हॉट प्लेट) उपलब्ध करून देण्याची योजना राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे स्वयंपाकासाठी गॅसवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि संभाव्य गॅस टंचाईच्या काळात नागरिकांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध होतील, तसेच गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या हिताचा विचार करून शासनाने या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मीडिया विभागाचे शहराध्यक्ष वैभव गंगणे, अमोल पाटील, तुकाराम साठे, रोहित पाटील, रेवा सुतार, सचिन चलवादी तसेच संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड


 rajesh pande