मुंबई, 12 मार्च (हिं.स.) - अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध फडणवीस सरकारने आक्रमक पाऊल उचलले असून दंड आकारूनही थकबाकी न भरणाऱ्यांकडून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वसुली पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ताकीद देणारे परिपत्रक आज जारी केले.

* दंडात्मक वसुलीसाठी कडक नियमावली

ज्या प्रकरणांमध्ये दंडाच्या आदेशाविरुद्ध वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याकडे विहित मुदतीत अपील केलेले नाही, अशा प्रकरणांत मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत वसुली सुरू करावी. जर दंडात्मक आदेशाला वरिष्ठ प्राधिकरणाने किंवा न्यायालयाने स्थगिती दिली नसेल, तर पहिल्या सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अपील करणाऱ्या व्यक्तीने दंडाच्या एकूण रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम जमा केली नसेल, तर मूळ दंडात्मक आदेशाला स्थगिती देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

* यंत्रसामुग्री जप्ती होणार

ज्या प्रकरणांत अपील किंवा न्यायालयाने दंडाचे आदेश कायम ठेवले आहेत, तरीही संबंधित व्यक्ती दंड भरत नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील प्रकरण अकरा प्रमाणे कडक वसुलीची कारवाई केली जाईल. यामध्ये अवैध उत्खननासाठी वापरलेली यंत्रसामुग्री आणि वाहने जप्त करण्याच्या तरतुदीचाही समावेश आहे.

* ३१ मार्चची डेडलाईन

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व दंडात्मक रकमांची वसुली ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करून त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करावा, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी